पहिलो आमरण अनशन:
२१ असार, २०६९ देखि २४
असार २०६९ सम्म
पृष्ठभूमि:
तत्कालिन डीन डा. अरुण सायमीको
पदावधि सकिएको तर त्रिविले भने भ्रष्टाचारमा मुछिएका उनै अरुण सायमीलाई निमित्तको
जिम्मेवारी दिइरहेको ! जेठ ११ मा डा. केसीबाट अनशनको चेतावनी आएपछि सोही दिन अरुण
पदमुक्त भइ डा. रतीन्द्र श्रेष्ठ नयाँ डीन नियुक्त तथा असार २० भित्र पदाधिकारी
नियुक्तिको प्रतिबद्धता ! प्रतिबद्धता लागू नभएपछि २१ असार देखि अनशन शुरु !
माग:
राजनीतिक भागबण्डामा नभई वरिष्ठता,
योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ डीनलगायतका पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने !
परिणाम:
वरिष्ठतम् चिकित्सक डा. कुमुद
काफ्ले डीनमा नियुक्त !
४० दिनमात्र सेवाअवधि बाँकी रहेका
चिकित्सकलाई नियुक्त गरेर त्रिविले जालझेल गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदाजनाउँदै
पनि सबैको आग्रहमा अस्पतालका कुचीकार मोहन नेपालीको हातबाट जुस खाएर अनसनको चौथो
दिनमा डा. केसीद्वारा अनसन तोडिएको !
(नियुक्त भएको ४० औं दिनमा उमेरहदका कारण डा.
काफ्लेको अवकाश ! )
दोश्रो आमरण अनशन:
२९ साउन, २०६९ देखि २
भदौ, २०६९ सम्म !
पृष्ठभूमि:
डीन डा. काफ्लेद्वारा अन्य
पदाधिकारीका लागि गरेको सिफारिस त्रिविद्वारा अस्वीकार ! डा. काफ्लेको पनि अवकाश !
माग:
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान
(आइओएम) मा डीनलगायत पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने !
अनशनका दौरान: डा. केसीको उपहास गर्दै त्रिवि
उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनद्वारा एकलौटी निर्णयका आधारमा वरिष्ठता सूचीमा निकै
पछाडि रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीनमा नियुक्त !
परिणाम:
छ दिनसम्मको अनशनपछि वरिष्ठ
चिकित्सक डा. प्रकाश सायमी डीनमा नियुक्त !
डा. केसीकै विभागमा भर्ना भएर उपचार
गराइरहेका दुई बिरामी इन्द्र चेपाङ र पृथ्वी विकद्वारा जुस खुवाएर अनशन तोडिएको !
तेस्रो आमरण अनशन:
पुष २७, २०७० देखि माघ
१०, २०७० सम्म !
पृष्ठभूमि:
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई
लिएर तीव्र दबाब आएपछि डीन डा. प्रकाश सायमीद्वारा राजीनामा ! त्यसपछि सरकारले ‘तत्काल
नयाँ नियुक्ति अघि नबढाउनु’ भन्दाभन्दै पनि त्रिविद्वारा विवादास्पद छविका डा. शशी
शर्मा नयाँ डीन नियुक्त !
मागहरु:
सबै शिक्षण तथा स्वास्थ्य
संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस् !
सरकारले चुस्त अनुगमनको व्यवस्था नगरी
भकाभक निजी मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति नदेओस् ! र अनुमति दिन लागिएको प्रकृया बन्द
गरी छानविन थालियोस् !
डा. प्रकाश सायमीको राजीनामा फिर्ता गरी
उनलाई पुनर्बहाली गरियोस् !
त्रिविका तिनैजना पदाधिकारी (उपकुलपति,
रेक्टर र रजिस्टार) लाई पदमुक्त गरी कारबाही होस् !
आइओएमलाई स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाइयोस्
र अन्य संस्थामा पनि स्वच्छ र पारदर्शी प्रकृयाबाट पदाधिकारी नियुक्त होस् !
ग्रामीण भेगमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने
नीति ल्याइयोस् !
परिणाम:
आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका
रुपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारूप तयार गरिने !
अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन आइओएमकै
पूर्वडीन डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन ! प्रतिवेदन
बुझाउन तीन महिनाको म्याद !
तत्काललाई सम्बन्धन बन्द गर्ने र अबका
दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे राष्ट्रिय नीति तयार
गर्ने !
नवनियुक्त डीन डा. शशी शर्माको बर्खास्तगी
तथा आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन नियुक्त गर्ने !
चौध दिनपछि ७ वर्षिया बिरामी एलिसा थापाको
हातबाट जुस खाएर अनसन तोडियो !
चौथो आमरण अनशन:
२५ माघ, २०७० देखि ३
फागुन २०७० सम्म !
पृष्ठभूमि:
सहमति गरेको १५ दिन बितिसक्दा
पनि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन नियुक्त नगरेको !
माग:
तत्काल वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन
नियुक्त होस् !
यसअघि भएका सबै सहमतिहरु कार्यान्वयन होस् !
त्रिविका तिनैजना पदाधिकारीहरुको राजीनामा
वा बर्खास्तगी !
परिणाम:
वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश
श्रीवास्तव डीनमा नियुक्त ! आगामी दिनमा त्रिवि पदाधिकारी समेत वरिष्ठता र
कार्यदक्षताकै आधारमा नियुक्त गर्ने नीति लिने प्रतिबद्धता !
ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा थप
मेडिकल कलेज खोल्ने नीति बनाउने !
राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्रै आगामी दिनमा
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने !
२१ दिनभित्र त्रिवि सभा बोलाइने र त्यसमा
डीनले आइओएमलाई स्वायत्तता दिनेबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने !
सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई
पत्राचार गर्ने, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने !
आठौँ दिनमा आफ्ना विधार्थीद्वय डा. सुवर्ण
अधिकारी र विपिन घिमिरेको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडियो !
पाँचौ आमरण अनशन:
चैत ८, २०७१ देखि चैत १९,
२०७१ सम्म
पृष्ठभूमि:
माथेमा आयोगले प्रतिवेदन
लेख्दै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘प्रचलित कानूनअनुसार
सम्बन्धन प्रकृया जारी राख्न’ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको ! यही पत्रका
आधारमा शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिविलाई र त्रिविद्वारा आइओएमलाई पत्राचार गरी
सम्बन्धन प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन ! उता केयु सिनेटद्वारा विराट र देवदह मेडिकल
कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको स्थिति !
मागहरु:
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति नबनेसम्म
नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने !
त्रिवि र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई
कारबाही हुनुपर्ने !
अख्तियार र अदालतमाथि समेत छानविन
गर्नुपर्ने !
परिणाम:
स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि कानून
नबनेसम्म मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र विस्तारसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्ने !
त्रिवि, केयु र मेडिकल काउन्सिलका
कामकारबाही छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने !
चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तीन
महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने !
स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि
बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने !
चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी विशिष्ट र
वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्न चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने !
सरकारी शिक्षणसंस्थामा एमडी, एमएस, डिएम र
एमसीएच तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई निशुल्क !
पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा
कम्तिमा एकएक सरकारी मेडिकल कलेज ! आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपश्चिमान्चलमा एक
मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने !
केयुबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमबारे
कानूनी प्रकृया पुर्याई स्थगन गर्नेतर्फ कारबाही चलाउने !
बाह्र दिनपछि शिक्षण अस्पतालको गेटमा
जुत्ता सिलाउँदै आएका सत्यनारायण राम र धादिङका सुवाद अधिकारीका हातबाट जुस खाएर अनशन
तोडियो !
र यसपालिको छैठौं अनशन:
७ भदौ, २०७२ देखि २० भदौ २०७२ सम्म !
पृष्ठभूमि:
आफैंले गठन गरेको माथेमा आयोग अनि
आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पक्षलाई लात हानेर
माथेमा प्रतिवेदन तुहाउन सरकार लागिपरेको अवस्था !
माग:
माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् !
यसअघिका सहमतिहरु कार्यान्वयन होउन् !
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायतका
पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त होस् !
परिणाम:
माथेमा आयोगको सुझाव अनुसार अब
बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगले
चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धि गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने !
विराट र देवदहको हकमा सरकारले छानविन गरी
दोषी पाइएमा भर्ना प्रकृया स्थगन गर्ने !
बिरामीद्वय १८ महिनाकी सुवानी उप्रेती र
डोल्पाका पूर्ण लामाको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडियो !
निष्कर्ष:
२१ असार, २०६९ को पहिलो अनशन देखि २० भदौ,
२०७२ को छैठौं अनशनसम्म के कति उपलब्धि हासिल भयो, माथिको विवरणले धेरैहदसम्म
बुझ्न सहयोग गर्छ !
गोविन्द सरका यी शृंखलाबद्ध अनशन
नहुँदाहुन् त अहिले राजधानीभित्र मात्रै नजाने कति मेडिकल कलेजका दोकानहरु
खुलिसकेका हुन्थे ! हुनत अनशनकै
दौरान पनि केयुबाट विस्तारित कार्यक्रमको बहाना बनाएर देवदह र विराट मेडिकल
कलेजहरु खुलिछाडे र विधार्थी भर्ना पनि गरीछाडे | यिनका हकमा पाँचौ अनशनकै बेला कानूनी
प्रकृया पुर्याएर स्थगन गर्नेतर्फ कारबाही चलाउने भन्ने सहमति भएको थियो | अहिलेको
सहमतिमा त झन् त्यही सहमतिबाट पनि पछि हटेको जस्तो देखिन्छ |
छानबिन गर्ने रे, अनि दोषी पाइएमा भर्ना
प्रकृया स्थगन गर्ने रे !
अनि, राकेश श्रीवास्तव सरको पदावधि नसकिन्जेल त
डीनको कुरा फेरि नउठ्ला ! तर अहिले भर्खरै त्रिवि उपकुलपतिमा ‘प्लेगियारिजम्’ मा
मुछिएका डा. तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरिएको छ, दलीय भागबन्डाका आधारमा ! चौथो
अनसनकै बेला ‘आगामी दिनमा त्रिवि पदाधिकारी समेत वरिष्ठता र कार्यदक्षताकै आधारमा
नियुक्त गर्ने नीति लिने’ भनी गरिएको प्रतिबद्धता कहाँनेर लागू भयो, खोइ ?
त्यस्तै, माथेमा प्रतिवेदन लागू होस् भनेर छैठौंपटक
अनशन नै बस्नुपर्दैनथ्यो यदि पाँचौ अनशनका बेला सहमति भएको ‘स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका
लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने बुँदामा सरकार इमान्दार रहन
सकेको भए !
यस्तै हो, के गर्नु ? विगत पाँचपटकका सहमतिहरु हेर्ने
हो भने, कार्यान्वयन भएका भन्दा नभएका बुँदाहरु ज्यादा भेट्टाउन सकिन्छ ! कुनै एकजना मात्रै त्रिवि पदाधिकारीलाई
पनि कारबाही भयो त ? अदालत र अख्तियारमाथि छानबिन भयो त ? त्यत्रो दारीवाला अडियो
प्रकरण बाहिर आयो, केही भयो त ? राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य भयो त ? छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरो कहाँ पुग्यो ? तैपनि निराश भएर काम छैन | हामीसँग डा. गोविन्द केसीजस्ता एक जुगमा एक चोटि जन्मने अद्वितीय मानव हुनुहुन्छ | पृथक रुपमा हाम्रो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ, निरन्तर खबरदारी गरिराख्नुपर्छ | माथेमा प्रतिवेदन लागू गराएर देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई बदलेरै छाड्नुपर्छ |
0 comments:
Post a Comment