मोदी-आगमन र प्रश्नैप्रश्नका पन्तुरो

                

(First published in Mysansar ) 

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अनि त्यसलगत्तै हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण- ब्याक-टु-ब्याक हुने यी ‘हाईप्रोफाइल’ भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धका अनेक आयाममध्येको एक जलस्रोत सम्बन्धलाई पनि बहसको सतहमा ल्याइदिएको छ | बहसको उठान भारतले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता’ (पी.टी.ए) लाई उर्जामन्त्रीले लुकाउँदालुकाउँदै पनि नेपाली मिडियामा चुहिएपछि भएको थियो | ‘नेपालका जलविद्युत योजनाहरुको विकासमा शतप्रतिशत भारतीय लगानी वा भारतीय लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानी रहने’ उक्त भारतीय प्रस्तावले फेरि एकपटक नेपालीहरुलाई झस्काइदिएको छ | विगतमा भारतसँग जति पनि नदीनालाका सन्धि-सम्झौताहरु भए, नेपालीहरुको मनमा लागेको छ- ती पुरै एकपक्षीय भए | मतलब भारतपक्षीय भए | कोशी, गण्डकी र टनकपुर आजपर्यन्त नेपालीका मनमा बिझिराखेकै छ | भैंसालोटन, खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँध पनि भारतीय बलमिच्याइँको साक्षीका रुपमा उभिइरहेका छन् | हो, महाशक्तिका रुपमा उदाउने महत्वाकांक्षा राखेको भारत एक विशाल भूखण्ड भएको देश हो र छिमेकमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन उसले राम्ररी जानेको छ | तर प्रश्न यो हो- जहिलेसुकै आफ्नो दादागिरी मात्रै लादेर नेपालमा ‘उग्रराष्ट्रवाद’ अर्थात् भारतविरोधी भावनालाई मलजल पुर्याइरहनु उसको आफ्नै स्वार्थका लागि पनि कत्तिको बुद्धिमत्ता हो ? आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्ने हो भने उसले आफ्नो हृदय फराकिलो पारेर आपसी सम्बन्धमा रहेको तिक्ततालाई मेट्नैपर्छ | त्यसैले प्रश्न यो हो कि- छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखेको ठानिएको मोदी सरकार नेपालप्रति अलिकति उदारमना हुन सक्ला कि नसक्ला, ‘उदार चरितानामं तु वसुधैव कुटुम्बकम्’ मोदीको मूलमन्त्र बन्न सक्ला कि नसक्ला ? मोदीको आगमनसँगै सायद यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर मिल्दै जानेछ | भलै भारतको उक्त प्रस्तावले संशय चाहिं उब्जाइसकेको छ कि- मोदीको उदयका बाबजुद पनि चीजहरुमा कुनै तात्विक फेरबदल नहुने पो हो कि |

हाम्रो नीति चाँहि के ?

अर्कोतर्फ, हाम्रो आफ्नै ‘भारत-नीति’ चाहिं के हो, संयोगले त्यो कतै बनेको रहेछ भने बनाउनेलाई चाँहि पक्कै थाहा होला | सत्तामा रहँदा गुलामी र दलाली गर्ने अनि सडकमा पछारिनेबित्तिकै उसैलाई नानाथरी गाली गर्ने- हामीले बुझेको हाम्रो भारत-नीति त यत्ति न हो | जब उताबाट कुनै ‘हाइप्रोफाइल भ्रमण’ हुन्छ (चाहे त्यो दश वर्षमा एकपल्ट नै किन नहोस्), द्वीपक्षीय कुराकानीका दौरान हामीले उठाउने एजेण्डाहरु के के हुन्, हाम्रा प्राथमिकताहरु के हुन्, हामीलाई कुनै भेउ हुँदैन | तँछाडमछाड गर्दै भेट्न होटेलहरुमा जाने हाम्रा नेताहरु आफ्ना तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा, वा बढीमा आफ्नो पार्टीगत स्वार्थका कुरा राखेर फर्किन्छन् भन्ने एकथरिको दाबीमा दम नभएको होइन | त्यत्रो महत्वको मुलुकसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्नेमा कुनै वृहत राजनैतिक सहमति छैन हामीकहाँ, कत्रो लाजमर्दो कुरा !

नेपाललाई आर्थिक रुपले भारत-आश्रित बनाउने अनि यहाँको राजनैतिक मामिलामा पनि ‘माइक्रो-म्यानेज’ गरिरहने उसको पूर्ववत् नीतिमा बदलाव ल्याउन नेपाली पक्षको झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ | तर उनीहरुका अगाडि पर्नेबित्तिकै ‘निउरीमुन्टी न’ हुने हाम्रा नेताहरु त्यो भूमिका निभाउन समर्थ होलान् भनेर विश्वास गर्ने अलिकति पनि ठाउँ छैन | कम्तीमा अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो नेता (जसले भारतकै भूमिमा उभिएर चिनियाँ हतियार भारतको भन्दा ५ गुणा सस्तो भएकाले किनेको अडान राखे) भएको भए चाहिं त्यो आश गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो |

विद्युत किनबेच र सार्वभौमिकताको प्रश्न

हो, भनिरहनुपर्दैन कि यहाँको जलस्रोतको विकासको निम्ति र बजारको निम्ति मुख्य विकल्प भारत नै हो | आखिर, खेर गइरहेको जलस्रोतलाई पुँजीकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा कसको आपत्ति छ र ? आर्थिक विकासको हाम्रो कछुवा गतिलाई अलिकति भएपनि दौडाउन हामीसँग भएको एउटै मुख्य स्रोत यही त हो | लोडसेडिङको अन्धकारमा बानी परेका हामीलाई यस्ता कुरा हावा लाग्लान्, तर जलस्रोतको उपयोग गर्ने र विद्युत निर्यात गरी डरलाग्दो व्यापार असन्तुलन सुधार्ने नै हाम्रो राष्ट्रिय मिसन हुनुपर्छ | त्यसैले ऊसँग ‘विद्युत व्यापार सम्झौता’ गर्नुपर्नेमा दुइमत हुनै सक्दैन | तर त्यो स्रोतमा निर्णायक प्रभुत्व कसको रहने ? सम्झौतामा हाम्रो राष्ट्रिय हितको ख्याल राख्नुपर्ने कि नपर्ने ? यी संगीन प्रश्नलाई पनि त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्दैन | नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरेले ‘देशकै अपमान’ भनेको उक्त प्रस्तावित सम्झौतालाई हप्तौंसम्म गोप्य राख्ने उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको चर्तिकलाले पर्दापछाडि कुनै राष्ट्रघाती खेल त खेलिंदैछैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपले उब्जिएको छ | दुवै देशका ‘लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट’ हरुलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सम्झौता दीर्घकालीन बन्न सक्छ, एउटाको मात्रै हात माथि पर्नेगरी गरिने सम्झौता विग्रहको बीउ हो |

मोदी-आगमन

सत्ताको हनिमुन मनाइनसक्दै यही साउन १८ गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाण्डौ आउँदैछन् | राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध पुनस्थापित गर्ने यो अवसरलाई हाम्रो नेतृत्वले कसरी उपयोग गर्ला- मानिसहरु मिहिन ढंगले अवलोकन गर्दैछन् | त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको वृतमा सीमित हाम्रो सम्बन्ध र पहुँचलाई अब सिधा राजनीतिक तहसम्म विस्तारित गर्न यो भ्रमण कोशेढुंगा हुने अपेक्षा धेरैको छ | त्यसबाहेक, १९५० को असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेजी या पुनरावलोकनको कुरा फेरि ब्युँतेला ? कि यसको उच्चारणसम्म नहोला ? कि सुस्त स्वरमा उच्चारण गरेजस्तो गर्दै बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित पारिएला ? अनि ९८ प्रतिशत सीमा समस्या सकिएको गुड्डी हाँक्ने ऊसँग सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन अतिक्रमित अरु थुप्रै भूभागबारे नेपाली पक्ष जमेर प्रस्तुत होला ? सीमाका एसएसबी जवानले नेपालीमाथि गर्ने ज्यादतीको विषय भेटवार्तामा दह्रो गरी उठ्ला कि नउठ्ला ? समग्रमा नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ दिशा लेला कि नलेला ? प्रश्नैप्रश्नका पन्तुरो बोकेकाहरु व्यग्र छन् उत्तर थाहा पाउनका लागि |

Read More

The Tragic Tales Of Birth In Nepal

The first time I witnessed any child birth was 3 years ago. And that in my capacity as a med-student in my teaching hospital well equipped with the maternity services. Despite the optimum care, you smell anything wrong; and then emergency C-section is ready to come as your saviour! The same hospital taught me in later days: high maternal and perinatal mortality and morbidity are the burning obstetric problems grappling the developing nation like ours. But sitting in my cozy hostel room in Bhairahawa where facilities are just a stone’s throw away, I had failed to visualize the enormousness of that problem. Unless you see things with your own eyes, someone living in the ivory tower can’t be expected to grasp things fully just by simply reading or hearing it.

The day before, I watched Subina Shrestha's short documentary ‘Birth in Nepal’ and it is against this backdrop that I am writing this piece. Herself 5 months pregnant while filming it, this Al Jazeera journalist cum filmmaker sets out to Achham, one of our remotest corners and tracks some women in labor there to explore what it is like to give birth in this part of the country. In the opening scene, Subina herself has her routine ultrasonography (USG) done in one of the private hospitals in Kathmandu. In fact, she has an engaging presence throughout the docu.  And off she sets for her journey, once confirmed that everything inside her is alright. The scenes that follow are upsetting for many reasons. 

Routine USG during pregnancy to detect any complications at the earliest is but a distant dream for Achhamis. The facilities which Subina enjoys in the capital are the prerogatives of the rich. It then hardly needs reminding that what this documentary subsequently presents is more a reflection of ‘social disadvantage’ than ‘health disadvantage’.

Maternal or fetal death in the process of delivery is a tragedy for every individual woman and her society. Achham remains on the brink of this tragedy every single second. But since this tragedy is not an exception but the norm for its people, it is always in a mood to readily endure it. I don’t know how many of these people know that this tragedy is preventable. But many of them have already resigned to their fate. Yes, institutional delivery is encouraged with incentives, but the moment you see the state of road and vehicular facilities, you understand why most of them don’t make it to the health centres. Basanti Sarki and similar other Basantis thus give birth to their children in the absolutely hazardous conditions of their home.  Add to this lone battle- 18 hours a day work, lack of nutritious diet and no care at all during pregnancy and you get the perfect recipes for a disaster. Not to mention the locale’s mindset that filming Basanti will destroy her home. This docu’s 31 year old Basanti, who has already 5 children, luckily survives the ordeal and so does her new-born daughter. But to be brutally frank, this newborn has her destiny already predetermined. The same cycle is going to repeat itself if these same conditions continue to prevail. Because that crucial ‘EDUCATION’ factor is missing from the scene.

The tale becomes even more horrifying when their darlings who had gone to India in search of bread and butter return; for they don’t return empty-handed, they bring with them a deadly virus and transmit it to their wives. The resulting menace of HIV/AIDS has compounded the problem manifold. Forget about family planning, parenthood, adolescent health and so and so stuffs; we have not been able to even save our mothers, instead have conveniently left them to their fate.

But not everything is gloomy indeed. I have read reports on how our maternal health statistics have improved and how Nepal’s success story in maternal health has become an international best-seller. I have read on internet about Nyaya health’s laudable jobs in the Far-Western hinterlands.  So things have certainly changed for the better in the aftermath of this docu. However, despite these good news, what keep me from celebration are the stories of several other Basantis who are not as fortunate as the one in this docu. After all, even if those pregnant mothers manage to make their way to hospitals combating all the odds, what they find is ‘no doctors’ and ‘no facilities’ to deal with complications.

Achham’s story has now got all that publicity it deserved. There is nothing more to talk about. Now is the time to act. It’s time to ensure a safer delivery by getting everything that it takes to birth in hospitals fixed. Or is it really too much to even ask for 24 hours birthing centres in every PHCs ?

Read More