अर्थहीन आन्दोलन

                           
विपक्षी दलहरुले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट घोक्रेट्याक लगाउने एकसुत्रीय माग बोकेर सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा त गरेका छन्, तर घोषणा गर्दैमा जनसागर उर्लने दिनहरु अब गए । कुनै अमूक नेतालाई सिंहदरबारबाट गलहत्याउने अनि अर्को त्यस्तै तोरीलाहूरेलाई भित्र्याउने अन्तहीन खेलबाट जनताहरु आजित भइसकेका छन् । सरकार परिवर्तनको मुद्दाबाहेक कुनै एजेण्डा नभएको आन्दोलनसंग जनताको मोहभंग भइसकेको छ, तसर्थ यसढंगले घोषणा गरिदिंदैमा जनताहरु सडकमा आर्लेलान्, बाबुरामले छाड्लान् र हाम्रो पालो आउला भनी विपक्षीहरुले मुख बाएर बस्नु सरासर मूर्खतासिवाय केही होइन । बाबुराम भट्टराईजत्तिको मान्छेले नसकेको कुरा शेरबहादुर, रामचन्द्र वा केपी ओलीले गर्न सक्छ भन्दै जनतालाई आफूहरुका पछाडि लाम लगाउन अब त्यति सजिलो पक्कै छैन । जनताको त कुरै छाडौं, पार्टीकै कार्यकर्ताहरु समेत वाक्कदिक्क भएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसामू विन्ति बिसाउन थालेका दृश्यहरु देखापरिसके ।
वास्तवमा संविधानसभा भंग भइसकेपछिको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक परिदृश्यले साधारण जनतालाई कुहिराको काग बनाएको छ र उनीहरुलाई सत्ताको शिखरमा यो वा त्यो हुनुसंग खासै सरोकार नै छैन । राज्य पुर्नसंरचनाका जुन जटिल मुद्दाहरुमा कुरा नमिलेर संविधानसभा भंग भएको थियो, तिनै विषयमा छलफल गर्ने निहुंमा अर्को सय दिन व्यर्थै फालेर बल्लतल्ल ताजा जनादेश लिने कुरामा दलहरुबीच सहमती त भयो तर सहमतीको मसी सुक्न नपाउंदै हुनैनसक्ने आन्दोलनका चर्काचर्का कुराहरु फलाक्न थाल्नुले दलहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा फेरि प्रष्ट पारिदिएको छ । नयां चुनावमा जानलाई त पहिला त्योसंग जोडिएका राजनैतिक र संवैधानिक गांठाहरु फुकाउनतिर पो केन्द्रित हुनुपर्ने हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सत्तापक्ष मात्र नभइ प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका बाबुराम नै निर्वाचानका एकमात्र अवरोधक भएजसरी विपक्षीहरुले सहमति एकातिर, कामकुरो अर्कातिर गर्नुले उनीहरुको सत्तालिप्सा मात्र उदांगो भइरहेको छ ।
शंका छैन, नयां चुनाव सहमतीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । तर त्यो सरकार गठनअघि दलहरुबीच विश्वासको संकट त मेटिनुपर्यो, अन्तरिम संविधानमा रहेका अड्चनहरुको त हल खोज्नुपर्यो । कुन प्रणालीअन्तर्गत चुनावमा जाने, कति संख्याको सभा बनाउने, स्थानीय निकायको चुनाव कहिले गर्ने आदि यावत् विषयमा मोटामोटी सहमति त गर्नुपर्यो । यी सबै काम सिध्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिसकेपछि मात्रै चुनावी सरकारको विषयप्रवेश हुनसक्छ । यसर्थ, अर्थहीन आन्दोलनको रट लगाएर दुनियांलाई तमासा देखाउनुभन्दा चुनावको लागि वातावरण बनाउनतिर सबै दलहरु गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ ।