मोदी-आगमन र प्रश्नैप्रश्नका पन्तुरो

                

(First published in Mysansar ) 

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अनि त्यसलगत्तै हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण- ब्याक-टु-ब्याक हुने यी ‘हाईप्रोफाइल’ भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धका अनेक आयाममध्येको एक जलस्रोत सम्बन्धलाई पनि बहसको सतहमा ल्याइदिएको छ | बहसको उठान भारतले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता’ (पी.टी.ए) लाई उर्जामन्त्रीले लुकाउँदालुकाउँदै पनि नेपाली मिडियामा चुहिएपछि भएको थियो | ‘नेपालका जलविद्युत योजनाहरुको विकासमा शतप्रतिशत भारतीय लगानी वा भारतीय लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानी रहने’ उक्त भारतीय प्रस्तावले फेरि एकपटक नेपालीहरुलाई झस्काइदिएको छ | विगतमा भारतसँग जति पनि नदीनालाका सन्धि-सम्झौताहरु भए, नेपालीहरुको मनमा लागेको छ- ती पुरै एकपक्षीय भए | मतलब भारतपक्षीय भए | कोशी, गण्डकी र टनकपुर आजपर्यन्त नेपालीका मनमा बिझिराखेकै छ | भैंसालोटन, खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँध पनि भारतीय बलमिच्याइँको साक्षीका रुपमा उभिइरहेका छन् | हो, महाशक्तिका रुपमा उदाउने महत्वाकांक्षा राखेको भारत एक विशाल भूखण्ड भएको देश हो र छिमेकमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन उसले राम्ररी जानेको छ | तर प्रश्न यो हो- जहिलेसुकै आफ्नो दादागिरी मात्रै लादेर नेपालमा ‘उग्रराष्ट्रवाद’ अर्थात् भारतविरोधी भावनालाई मलजल पुर्याइरहनु उसको आफ्नै स्वार्थका लागि पनि कत्तिको बुद्धिमत्ता हो ? आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्ने हो भने उसले आफ्नो हृदय फराकिलो पारेर आपसी सम्बन्धमा रहेको तिक्ततालाई मेट्नैपर्छ | त्यसैले प्रश्न यो हो कि- छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखेको ठानिएको मोदी सरकार नेपालप्रति अलिकति उदारमना हुन सक्ला कि नसक्ला, ‘उदार चरितानामं तु वसुधैव कुटुम्बकम्’ मोदीको मूलमन्त्र बन्न सक्ला कि नसक्ला ? मोदीको आगमनसँगै सायद यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर मिल्दै जानेछ | भलै भारतको उक्त प्रस्तावले संशय चाहिं उब्जाइसकेको छ कि- मोदीको उदयका बाबजुद पनि चीजहरुमा कुनै तात्विक फेरबदल नहुने पो हो कि |

हाम्रो नीति चाँहि के ?

अर्कोतर्फ, हाम्रो आफ्नै ‘भारत-नीति’ चाहिं के हो, संयोगले त्यो कतै बनेको रहेछ भने बनाउनेलाई चाँहि पक्कै थाहा होला | सत्तामा रहँदा गुलामी र दलाली गर्ने अनि सडकमा पछारिनेबित्तिकै उसैलाई नानाथरी गाली गर्ने- हामीले बुझेको हाम्रो भारत-नीति त यत्ति न हो | जब उताबाट कुनै ‘हाइप्रोफाइल भ्रमण’ हुन्छ (चाहे त्यो दश वर्षमा एकपल्ट नै किन नहोस्), द्वीपक्षीय कुराकानीका दौरान हामीले उठाउने एजेण्डाहरु के के हुन्, हाम्रा प्राथमिकताहरु के हुन्, हामीलाई कुनै भेउ हुँदैन | तँछाडमछाड गर्दै भेट्न होटेलहरुमा जाने हाम्रा नेताहरु आफ्ना तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा, वा बढीमा आफ्नो पार्टीगत स्वार्थका कुरा राखेर फर्किन्छन् भन्ने एकथरिको दाबीमा दम नभएको होइन | त्यत्रो महत्वको मुलुकसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्नेमा कुनै वृहत राजनैतिक सहमति छैन हामीकहाँ, कत्रो लाजमर्दो कुरा !

नेपाललाई आर्थिक रुपले भारत-आश्रित बनाउने अनि यहाँको राजनैतिक मामिलामा पनि ‘माइक्रो-म्यानेज’ गरिरहने उसको पूर्ववत् नीतिमा बदलाव ल्याउन नेपाली पक्षको झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ | तर उनीहरुका अगाडि पर्नेबित्तिकै ‘निउरीमुन्टी न’ हुने हाम्रा नेताहरु त्यो भूमिका निभाउन समर्थ होलान् भनेर विश्वास गर्ने अलिकति पनि ठाउँ छैन | कम्तीमा अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो नेता (जसले भारतकै भूमिमा उभिएर चिनियाँ हतियार भारतको भन्दा ५ गुणा सस्तो भएकाले किनेको अडान राखे) भएको भए चाहिं त्यो आश गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो |

विद्युत किनबेच र सार्वभौमिकताको प्रश्न

हो, भनिरहनुपर्दैन कि यहाँको जलस्रोतको विकासको निम्ति र बजारको निम्ति मुख्य विकल्प भारत नै हो | आखिर, खेर गइरहेको जलस्रोतलाई पुँजीकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा कसको आपत्ति छ र ? आर्थिक विकासको हाम्रो कछुवा गतिलाई अलिकति भएपनि दौडाउन हामीसँग भएको एउटै मुख्य स्रोत यही त हो | लोडसेडिङको अन्धकारमा बानी परेका हामीलाई यस्ता कुरा हावा लाग्लान्, तर जलस्रोतको उपयोग गर्ने र विद्युत निर्यात गरी डरलाग्दो व्यापार असन्तुलन सुधार्ने नै हाम्रो राष्ट्रिय मिसन हुनुपर्छ | त्यसैले ऊसँग ‘विद्युत व्यापार सम्झौता’ गर्नुपर्नेमा दुइमत हुनै सक्दैन | तर त्यो स्रोतमा निर्णायक प्रभुत्व कसको रहने ? सम्झौतामा हाम्रो राष्ट्रिय हितको ख्याल राख्नुपर्ने कि नपर्ने ? यी संगीन प्रश्नलाई पनि त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्दैन | नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरेले ‘देशकै अपमान’ भनेको उक्त प्रस्तावित सम्झौतालाई हप्तौंसम्म गोप्य राख्ने उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको चर्तिकलाले पर्दापछाडि कुनै राष्ट्रघाती खेल त खेलिंदैछैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपले उब्जिएको छ | दुवै देशका ‘लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट’ हरुलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सम्झौता दीर्घकालीन बन्न सक्छ, एउटाको मात्रै हात माथि पर्नेगरी गरिने सम्झौता विग्रहको बीउ हो |

मोदी-आगमन

सत्ताको हनिमुन मनाइनसक्दै यही साउन १८ गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाण्डौ आउँदैछन् | राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध पुनस्थापित गर्ने यो अवसरलाई हाम्रो नेतृत्वले कसरी उपयोग गर्ला- मानिसहरु मिहिन ढंगले अवलोकन गर्दैछन् | त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको वृतमा सीमित हाम्रो सम्बन्ध र पहुँचलाई अब सिधा राजनीतिक तहसम्म विस्तारित गर्न यो भ्रमण कोशेढुंगा हुने अपेक्षा धेरैको छ | त्यसबाहेक, १९५० को असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेजी या पुनरावलोकनको कुरा फेरि ब्युँतेला ? कि यसको उच्चारणसम्म नहोला ? कि सुस्त स्वरमा उच्चारण गरेजस्तो गर्दै बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित पारिएला ? अनि ९८ प्रतिशत सीमा समस्या सकिएको गुड्डी हाँक्ने ऊसँग सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन अतिक्रमित अरु थुप्रै भूभागबारे नेपाली पक्ष जमेर प्रस्तुत होला ? सीमाका एसएसबी जवानले नेपालीमाथि गर्ने ज्यादतीको विषय भेटवार्तामा दह्रो गरी उठ्ला कि नउठ्ला ? समग्रमा नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ दिशा लेला कि नलेला ? प्रश्नैप्रश्नका पन्तुरो बोकेकाहरु व्यग्र छन् उत्तर थाहा पाउनका लागि |