२००७ सालदेखि थांती रहेको नेपाली जनताको सपना हो संविधानसभा, नेताहरु भन्थे, यहांका जनताका युगीन पीडाहरुको अचूक ओखती हो यो । आफ्नो भाग्यरेखा आफैं कोर्ने, आफ्नो संविधान आफैं बनाउने - अहो, कति सजिलै पत्याएका हामीले ती चिल्ला शब्दजालहरु । संविधानसभाको हामी आमा हौं, यो बच्चोलाई बरु हामी आफू मरेरै भएपनि बचाउंछौं भन्नेहरुबाटै त्यो सपनाको हत्या भएर त्यसको मलामी जांदैगर्दा सोचिरहेको छु - भयो के आखिर यो चार वर्षमा ? आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्वामित्व ग्रहण गर्न हामी कति सफल रह्यौ ? धेरैभन्दा धेरै समुदायले यो प्रक्रियाप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकून् भन्ने संविधानसभाको सिद्धान्त कति कामयावी हुन सक्यो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खाज्ने लेठो नगरिकनै नयां चुनावको कुरा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वास्तवमा संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई लत्याएर होटल, रिसोर्ट र बंगलाका वातानुकुलित कक्षहरुमा गुपचुप लेनदेन गर्दै संविधान लेख्ने अभ्यास गर्नेहरु को हुन् दुनियांलाई थाहा छ । फगत रबरस्ट्याम्पमा सीमित पारेर जनप्रतिनिधि संस्थाको हुर्मत लिने अनि निर्णयजति जम्मै टाउकेहरुले गर्दैजाने वा निर्णय लिन नसके भंग गर्ने यही विकृत परम्परा कायम राखिराख्ने हो भने नयां संविधानसभाको बोझ किन उठाउने जनताले ?
भंग भएको यो संविधानसभाका लागि अर्बौं रुपैंया, अमूल्य समय अनि कीर्तिमानी बलिदानको मूल्य चुकाइएको छ । अभूतपूर्व आशा गरिएको यस्तो संस्था नै जब सीमित नेताहरुको व्यक्तिगत, जातिगत र पार्टीगत स्वार्थको टकरावमा परेर टुक्राटुक्रा हुन्छ, तब स्वाभाविक छ राजनीति र यसका संचालकहरु जनताको घृणा र वितृष्णाको केन्द्र बन्छन् । त्यसैले चार वर्षअघि चुनाव हुंदाताकाको उत्साह, सपना अनि विश्वासलाई अबको चुनावमा फ्रस्ट्र्रेसनले प्रतिस्थापित गर्ने निश्चित छ । बाबुरामजस्ता केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएका र चारैतिरबाट आश गरिएका मान्छेको त यो हविगत हुन्छ भने गर्ने कसले यो देशमा - चौतर्फी यही चरम निराशा व्याप्त छ । अन्यौलताको यो विषाक्त वातावरणमा फेरि अर्को ६०१को जम्बोरी खडा गरेर देशलाई नै सिजोफ्रेनिकहरुको भर्तीकेन्द्र बनाउन किन खोज्दैछन् हुतीहाराहरु रु नालायक नेताहरुका कारण संविधानसभाको प्रयोग यो देशमा असफल भएको देखियो । यसर्थ, २०४७ सालकोझैं बुद्धिजिवी सम्मिलित संविधान निर्माण आयोग गठन गरेर संविधान जारी गर्नु नै अहिलेको समाधान हुनसक्छ ।
0 comments:
Post a Comment