बोल्ड डेसिजन लिने पालो कांग्रेसको

परम्परागत संसदीय शासनप्रणालीको हदै तीतो अनुभव बोकेको नेपालले फेरि त्यही असफल व्यवस्था बोक्ने मूर्खता कदापि गर्न सक्दैन । यो आममनोविज्ञानलाई नेपाली कांग्रेसले समेत राम्रै बुझेको छ । त्यही बुझेरै बाहिर संसदीय झण्डा बोकेर जतिसुकै कुर्लेपनि ऊ कम्प्रोमाइज गर्न उद्यत छ । यद्यपि अधिनायकवादको हौवा खडा गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्थालाई ठाडै इन्कार गर्नुमा उसको दलीय प्रतिष्ठाले पनि धेरथोर भूमिका खेलेको होला । मिश्रित व्यवस्थामा सहमति हुने पछिल्लो खबर इतिहासका संगीन मुद्दाहरुलाई पनि यसैगरी दलीय प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको उपज हो । वास्तवमा दलहरुलाई आफ्ना अडान त्यागेर मिश्रित व्यवस्थालाई मिलनविन्दु बनाउन सजिलो त भएको छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने टिकाउ व्यवस्था चाहिं यो हुंदै होइन ।
  राष्ट्रको भविष्यका निम्ति शासकीय स्वरुपको चरित्रभन्दा पनि शासकहरुको चरित्र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने एकथरि तर्क छ । ठीकै सुनिए पनि यो तर्क किन अपुरो छ भने धेरै अवस्थामा शासकको चरित्र निर्धारणमा शासकीय स्वरुपकै भूमिका अहं देखिएको छ । २०४६ पछि शासनको केन्द्रमा रहेका नेताहरु चानचुने  थिएनन्, ती सबै लामो संघर्षको पृष्ठभूमिबाट निखारिएर आएका थिए । कठोर जेलनेल खेपेका, चरम यातना सहेका अनि देशका लागि केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएका तिनै नेताहरु पछि कसरी पतित भए, घटनाक्रमको बेलिविस्तार यहां जरुरी छैन । सरकार टिकाउनैका लागि अंकगणितका भद्दा खेलहरुमा निर्लिप्त भएर कसरी सांसद खरिदविक्रीका खेलहरु पटाक्षेप भए, ती पनि हाम्रो स्मृतिबाट हराईसकेका छैनन् । आखिरमा जति सकिन्छ मोलमोलाई गरेर, जोसंग हुन्छ त्यहीसंग गठजोड गरेर जसरी हुन्छ टिकिराख्नु नै संसदीय व्यवस्थाको बेन्चमार्क बन्न पुग्यो । मूल्यहीनता र अस्थिरताको पर्याय बनेर बद्नाम भएको व्यवस्था हो यो । यसर्थ, बोकिरहेको संसदीय झण्डा बिसाउनु त छंदैछ, परिवर्तित जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा बोल्ड डेसिजन गर्ने जिम्मेवारी समेत कांग्रेसकै कांधमा आएको छ । स्थिरता र मूल्यको राजनीतिका निम्ति अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नखोजी नहुने भएको छ ।
  विकल्पहरुमध्ये सर्वोत्तम अहिलेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, चाहे त्यो माओवादीले भनेजस्तो राष्ट्रपति होस् वा एमालेले वकालत गरेजस्तो प्रधानमन्त्री,नै हो । ६०१ को जम्बो विधायिकालाई बेहोरिरहेका जनताहरु जम्मा दुईचार सीट मात्रै हुने भुरेटाकुरे दलले पनि संसदलाई बन्धक बनाएको देखेर वाक्कदिक्क भएका छन् । नैतिक मूल्ययुक्त स्थिर शासनप्रणाली अनि आर्थिक समृद्धिको सपनालाई साकार तुल्याउन बलियो कार्यकारीको आवश्यकता देखेका छन् जनताहरुले । अमेरिकाको राष्ट्रपति चुन्ने सिस्टमबाट लोभिएका उनीहरु यहां पनि आफ्नै हातले शक्तिशाली कार्यकारी चुनेर निश्चित अवधिका लागि निष्कण्टक शासन चलाउन दिने मनस्थितिमा छन् । त्यसो भएमा सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने सो कार्यकारीलाई आफू कसरी टिकिराख्ने भन्ने टन्टा नै हुनेछैन र आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाउनेछ ।
  तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दलहरुको सहमति मिश्रित प्रणालीतिर सोझिएको छ । एउटा गल्तीलाई अर्को गल्तीले किमार्थ सच्याउन सक्दैन । मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाने हो भने निश्चित छ, हामी अस्थिरता र गतिहीनताको अर्को भुमरीमा फस्नेछौं । दुइटा कार्यकारीका बीच   कार्यक्षेत्र र अधिकार बंँडफाडका विषयले मात्रै होइन, व्यक्तित्वको टकरावले पनि ठूलै समस्या पैदा गर्न सक्छ । के हाम्रो संविधान यात्रा एउटा अस्थिरताबाट अर्को अस्थिरतामा गोलचक्कर मार्नकै लागि हो, नेता महोदय? नभए जानाजान किन यो आत्मघाती कदम? विवाद मिलाउने नाममा झारा टार्ने हिसाबले सुल्झाउने सवाल होइन यो । शासनप्रणाली भनेको राष्ट्रको भविष्यका निम्ति ज्यादै ठूलो महत्वको विषय हो भन्ने कुरा दलहरुले मनन गर्न सकेमात्रै पनि तिनीहरुबीचको आपसी मतभेद धेरै हदसम्म सुल्झन सक्नेछ । यसकारण, माओवादी र एमालेले आफ्ना अडान त्यागेर मिश्रिततिर घिस्रिने होइन कि,बरु कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा मनाउन सक्नुपर्छ । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन माओवादीले बोल्ड निर्णय लिएजसरी संविधान निर्माणका लागि बोल्ड निर्णय लिने पालो अब कांग्रेसको हो ।