........................................................................with words, with issues!!!

Jul 3, 2016

DOCTORS UNDER THREAT

(First published in The Kathmandu Post )

Dr. Guna Raj Awasthi, Medical Superintendent of District hospital, Baitadi was busy with a line of patients in the hospital on June 5 when a group of women smeared black soot on his face. It was later understood that they were incited by a local Nepali Congress leader Ramesh Koli who badly wanted to settle scores with this hugely popular doctor. Several weeks down the line, Koli is still at large.

The larger story

In order to justify their inhumane act, the assailants had this to say: the hospital did not provide free ambulance service to Hira Bhul, a pregnant with triplet who was referred from there to the higher centre. In contrast, the larger story was: Hira was examined by Dr. Awasthi a couple of days before the incident and as he found out that the condition of one of the fetuses was quite abnormal, she was instantly referred to the higher centre where any ensuing complications could be managed. In fact, upon learning that the patient was poor and helpless; Dr. Awasthi even managed to collect the fund for them. He contributed Rs. 1000 from his side and Rs.1500 from the hospital committee. As for the ambulance, he had personally requested ‘Dasarath Chand Pratisthan’ to avail it as the hospital’s ambulance was out of the town.  
It goes without saying that this is a despicable act in its entirety and needs to be highly condemned. But it has also provided us an occasion to introspect: Why are doctors routinely facing threats and attacks in the workplace? Sadly, this assault is far from an isolated incident and thus this news did not come as a surprise. News of doctors being beaten, verbally abused and hospitals getting vandalized are surfacing every now and then.  Besides, Nepalese doctors are not unique in facing this situation. Even countries like China and UK are going through all this. Why?
There are reasons aplenty. Doctor-patient relationship is at an all-time low. With the mushrooming of private medical colleges, medical education has been hit hard and the crucial ‘quality factor’ in the newly produced numerous doctors is under question. The public can be blamed for their low health literacy but there have been several occasions in the recent past when the failure in effective communication with the patients has led to gross misunderstandings and subsequent unfortunate incidents. With the continued commodification of healthcare, patient satisfaction has sharply plummeted with doctors significantly losing their trust. And if the state fails to regulate the medical education and leaves it in the hands of Mafioso as in the present, one can only expect the cases of medical negligence to rise. Add these all, and you get a sense of why the incidence of violence against once highly regarded professionals is bound to increase in the days ahead.
Now the question is: Can’t this be averted?  Of course, yes. Dr. Govinda KC has been in the forefront of the campaign to reform the health sector and if the citizenry backs him up to change this ugly underside of medical education, things will definitely get better.

Omnipresent Impunity

However, if we try to construct Dr. Awasthi’s case around the argument that negligence had compelled them to do so, we are wrong. He is a doctor par excellence with stellar track records, both on technical and humanitarian grounds. This is, no doubt, a politically motivated pre-meditated attack. Unnerved about his growing popularity, local party leaders with vested interests were seeking to transfer this doctor elsewhere. It is against this backdrop that few relatives of the patient were coaxed and provoked to manhandle him.
Under the leadership of Dr. Awasthi, Baitadi has witnessed a remarkable progress in health sector. In the health ranking done by Nepal Government based on various health parameters, Baitadi was one of the 5 worst performing districts. But once he assumed the office, it has now become fourth climbing up 65 positions. Even a cursory look at the statistics will reveal how much he has worked for the overall improvement in the health care delivery system of Baitadi. For this outstanding performance, he has been already felicitated with the Health Service Award. Among health workers, he has a reputation for endless service to the people of rural areas and is thus seen as a constant source of inspiration for scores of doctors working in the hinterlands.
In a nation where the culture of impunity has been institutionalized, it is no wonder that the party hooligans who orchestrate such attacks are offered political protection. We have little hope that the culprit will be brought to book, because anyone under the garb of political party is above the law in this land.
Until and unless we end this culture of treating the politicos as more equal, medical reforms alone will not bring about the desired working environment for medics. At least this is what the Awasthi case has proved. Bringing more security guards in the hospital is not the answer, strict enforcement of the law and ending the omnipresent culture of impunity is.
Let us allow to work with only the patients’ best interests in mind. By resorting to hooliganism upon the slightest pretext, we are not only harming the health care environment but also demoralizing the bright young minds from choosing medicine as their career. We are pushing them to the folds of the U.S and Australia.


It is high time the general public understood the costs of unsafe working environment.
Read More

Jan 27, 2016

छाउपडीले निम्त्याएको मानसिक विक्षिप्तता

(First published in सेतोपाटी)

अछाम जिल्लाको सदरमुकाम मंगलसेन नगरपालिका बस्ने १४ वर्षकी कमला ढुंगाना (नाम परिवर्तन) स्थानीय स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दैछिन् | हालैको एक दिन दिउँसो १ बजेतिर कमला मंगलसेनस्थित जिल्ला अस्पताल ल्याइएकी थिइन् | एक्कासी पेट दुख्ने, हातखुट्टा बाउँडिने, घाँटी थिचिएजस्तो हुने, घरीघरी मुर्छा परेजस्तो हुने भएपछि आत्तिएर सोही स्कुलमा कक्षा १० मा पढ्ने उनकी दिदीले ल्याएकी थिइन् उनलाई अस्पताल | हामीले समस्या बुझ्न खोज्दा उनी केही पनि बोलिनन् तर हाम्रो कुरा भने बडो ध्यानपूर्वक सुनिरहेकी थिइन् | स्वास्थ्य परीक्षणका साथै अस्पतालमा उपलब्ध सामान्य ल्याब जाँचहरु गर्दा कुनै खराबी पाइएन | अन्ततः अंग्रेजीमा ‘कन्भर्सन डिसअर्डर’ भनिने एक प्रकारको मानसिक समस्याबाट उनी पीडित रहेको बुझ्न खासै समय लागेन |


कारण छाउपडी गोठ

कमलालाई अस्पताल ल्याइपुर्याउने उनकी दिदीलाई सोध्दा उनको अहिले रजस्वला  भइरहेको भन्ने कुरा थाहा पाइयो | हुनत रजस्वला आफैंमा प्राकृतिक कुरा हो, जुन प्रजनन उमेर समूहका हरेक महिलामा हर्मोनहरुको उतारचढावका कारण हरेक महिना हुने गर्छ | तर अछामलगायत सुदूरपश्चिममका पहाडी भेगमा योसँग जोडिएर आउने छाउपडी गोठले यसलाई अस्वाभाविक ढंगले त्रासदीपूर्ण बनाएको छ |
छाउपडी गोठमा बस्दा महिलाहरु बलात्कारलगायत विभिन्न खाले हिंसाको सिकार भएका, सर्प र अन्य जंगली जनावरको आक्रमणमा परेका, चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरेका समाचारहरु नौला होइनन् | छाउपडीमा बस्दा भोग्नुपर्ने सम्भावित यही त्रासदीबाट कमलामा तीव्र डर, चिन्ता अनि तनाव उत्पन्न भयो जसको विष्फोट भयो- ‘कन्भर्सन डिसअर्डर’ का रुपमा | उनकी दिदीका अनुसार अविवाहित किशोरीलाई रजस्वला शुरु भएको सात दिनसम्म अनि विवाहित ‘आइमाई’ लाई पाँच दिनसम्म घरभित्र छिर्न सख्त मनाही छ – यही हो रे यहाँको अघोषित नियम | यसप्रकार कमला सात दिनसम्म आफ्नै घरभित्र छिर्न अयोग्य थिईन् | माघको यो कठ्यांग्रिदो जाडोमा छाउ भएकै कारण गोठमा बन्दी हुनुपर्ने नियतिले यी भर्खरकी किशोरीको आत्मसम्मानमा हुनसम्म ठेस पुग्यो | तर ‘म गोठमा बन्दी बन्दिन’ भन्नसक्ने हिम्मत उनमा थिएन | उनकी दिदी पनि छाउ भएको बेला त्यसैगरी गोठमा बसेको उनले देखेकी थिइन् | उनकी आमाको कथा पनि भिन्न थिएन |
भन्न वा गर्न चाहेको कुरा अभिव्यक्त गर्न नसकेपछि गुम्सिरहेको कुरा कतै न कतैबाट बाहिर आउनु त थियो नै | कमलाका हकमा त्यो यही एकप्रकारको मानसिक विकारका रुपमा बाहिर आयो | हामीले उनलाई सोध्यौं- ‘बहिनी, तिम्रो छाउ शुरु भएको हो ?’ उनी मुन्टोसम्म हल्लाउँथिन्, तर बोल्ती भने बन्दप्राय: नै थियो | हामीले उनलाई सात दिनसम्म अस्पतालमै भर्ना गर्ने निर्णय गर्यौं ताकि उनी गोठमा बस्नु नपरोस् अनि गोठमा बस्नुपर्ला भन्ने तनाव र त्यो तनावबाट सिर्जित हुने ‘कन्भर्सन डिसअर्डर’ बाट मुक्त हुन सकून् | अस्तिमात्र सात दिन पुगेसँगै उनी अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भइन् | सातौँ दिनका दिन उनी आफैंले हामीसँग डिस्चार्जका लागि अनुरोध गरेकी थिइन् | तर त्यो दिन पनि उनी हामीसँग धेरै खुलिनन् |   
कमलाकी दिदीसँग कुरा गर्दा एउटा कुरामा भने ढुक्क भइयो- स्कुल जाने यी किशोरीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि रजस्वाला भएको बेला यस्तो गोठमा बस्नुहुन्न भनेर | उनीहरुलाई भलिभाँती यो पनि थाहा छ कि यस्तो बेलामा सरसफाईमा बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ अनि प्रशस्त मात्रामा पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ भनेर | तर थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरुलाई गोठमा नगई सुखै छैन | समाजले मात्रै होइन, आफ्नै घरपरिवारले जबर्जस्ती गर्छ | त्यसैले जहाँ देउता रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन्छ, त्यसैले परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको कुरालाई सहरका मान्छेले भाषण गर्दैमा रोक्न मिल्दैन भन्ने जबर्जस्त मान्यताले घर गरेको समाज छ, त्यहाँ कमलाकी दिदी र उनको पुस्ताका किशोरीहरुले बुझेर मात्रै पुगेको छैन, कमलाको आमा र हजुरआमा पुस्तालाई पनि बुझाउनु छ |
घोषणाहरुमा त धेरै गाविसहरु समेत छाउपडी गोठमुक्त भइसकेका छन् | तर सदरमुकामकै एक स्कुले किशोरीको यो हाल देखेपछि हामीले अस्पतालमा भर्ना भएका अरु सबै महिलाहरुलाई एकै प्रश्न सोध्यौं- ‘के तपाईं रजस्वलाको बेला छाउपडी गोठमा बस्नुहुन्छ ?’ उत्तर पनि सबैको एकै थियो- ‘डाक्टरलाई के ढाँट्नु, हामी त बस्छौं हजुर’ ! किन बस्नुहुन्छ त त्यस्तो नारकीय खोरमा भनी प्रतिप्रश्न गर्दा सबैसँग केही न केही बहाना थियो | एउटीले भनिन्- एकचोटी त म ‘आ, जे पर्ला’ भनेर छाउ भएको बेला पनि घरमै बसें | तर त्यसको दुई दिनमै बाघ आएर हाम्रो बाख्रो लग्यो | अनि सासु रिसाएर ‘तँ गोठमा नबस्दा देउता रिसाएर यस्तो भएको हो’ भनेपछि म पनि डराएर अरु के के अनिष्ट हुने हो भन्दै अर्कोपालिदेखि फेरि गोठमै बस्न थालें | यस्तै (कु)तर्क सबैसँग थिए | स्यालले कुखुरो खाइदेको, बच्चा बिरामी परेको आदि | फलानोले नमान्दा उसको यो दुर्गति भयो, ढिस्कानोले नमान्दा त्यसको यो बेहाल भयो, उनीहरुसँग सुनाउनलाई किस्साहरुको कमी थिएन |
पूर्वका ठाउँहरुमा त यस्तो मान्दैनन् क्यारे, त्यहाँका देउता पनि रिसाएका छैनन्, झन् तिनै ठाउँहरु कहाँ पुगिसके, तपाईंहरु भने देउता रिसाउलान् भन्दै बस्नुस् भन्दै हामी केही झोक्किंदा एकजना अधबैंसे महिला धारे हातले छ्याक्क हावा तास्दै कुर्लिन् - अरुले घोडा चढे भन्दैमा हामीले धुरी चढ्न सुहाउँछ कहीं, नहुने कुरा गर्छौ तमी पनि ! म बक्क परें | मेरो ताल देखेर उनले मलाई सम्झाइथिन् - देउतालाई रिसाउन दिनुहुन्न | देउता रिसाइहाले भने त तमी पनि फुस्स मर्न के बेर ?
हरे देउता ! देउता पनि कतै माथिबाट यो सब देखेर बक्क परिरहेका होलान् |

समाधान के ?

निसन्देह मान्छेको सोचमा परिवर्तन | हो, यो समयसँगै हुने कुरा हो | नयाँपुस्ताका किशोर-किशोरीहरुमा यो भइसकेको पनि छ | तर शनै:शनै हुने प्रक्रिया हो, आफैं भइहाल्छ नि भनेर हामीलाई हात बाँधेर बस्ने सुविधा भने पक्कै पनि छैन | आ-आफ्नो ठाउँबाट मानिसको त्यो पुरानो सोच बदल्ने काममा लाग्नुपर्छ | उदाहरणका लागि मिडियाले जनचेतना फैल्याउने काम गरेकै छ, यसलाई अझ घनिभूत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ | हाम्रो बुवा पुस्ताले पनि कुरोको चुरो बुझेको त छ तर कहिलेकाहीं बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोगलाई नबुझेर ‘होइन, साँच्चै देउता रिसाएकै हुन् कि, कतै यो मान्नैपर्ने रिती पो हो कि’ भनेर उनीहरुको मनमा पनि डरको बादल मडारिन्छ | बाजेपुस्ताको त कुरै नगरौं, यो हाम्रो धर्मसंस्कृति हो, यसलाई हरहालतमा मान्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरु दृढ छन् | तर खुसीको कुरा- कमलाको पुस्ता प्रष्ट छ | उसलाई यो कुरीति नै हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन | यो प्रथाले गर्दा महिलाहरु पछि परेका छन् त्यसैले यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ र यसो गर्दा कुनै देउता रिसाउँदैनन् भन्नेमा उनीहरु एकदमै सचेत छन् | कमलाकी दिदीलाई उदाहरण बनाएर भन्न सकिन्छ- छोरीलाई शिक्षा दिएर मात्रै यो मानसिकतामा पुरा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ |
अर्को उदाहरणका रुपमा कमलाका आमाबुवा ठीक त्यहीबेला ज्वरोले थला परेर घरबाट अलिक टाढाको गाउँमा धामीलाई देखाउन गएका रहेछन्, नकि नजिकैको अस्पतालमा | उनीहरु घरमै भएको भए त देउता लाग्यो भनेर कमलालाई पनि उतै लग्ने थिए, अस्पताल ल्याउन दिने थिएनन् | १० कक्षामा पढ्ने दिदी थिइन् र त अस्पताल ल्याइन् |

अब आउने पुस्ता गोठमा बस्न जानेछैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिएपनि अहिले कमलाको पुस्ता अनि कमलाका आमाको पुस्तालाई छाउपडीबाट कसरी मुक्त पार्ने- समस्या त्यहाँ छ | तर घोषणाहरुमा रमाउने बानी परेको सरकारले समस्या जति एनजीओ र आइएनजीओका थाप्लामा सुम्पेको छ र आफू कुम्भकर्णको पारामा मस्त निदाएको छ | छ महिनापछि बिउँझेछ भने पनि बिउँझेको बेला उसले गर्ने काम एउटै छ- अर्को एउटा गाविसलाई छाउपडी गोठमुक्त घोषणा | रुढीवाद र अन्धविश्वासको जगमा उभिएको पुरानो मानसिकताको यो समाजमा कमलाजस्ता किशोरीहरुलाई अर्कोपटकको छाउको बेला ‘कन्भर्सन डिसअर्डर’ हुनबाट कसरी जोगाउने, हामीसँग कुनै योजना छैन | 
Read More

Dec 30, 2015

डेटलाइन अछाम

(First published in सेतोपाटी )

जब म घुम्दै गाउँको पाठशालामा पुगें
त्यहाँ देखें घामले पोलेर
छहारी खोज्दै
पाठशालाभित्र पसेर
मौनवाचन गरिरहेका गाई-बाख्रा र गोठालाहरु
र पाठशालाका कोठाभित्र बस्न नसकेर
बाहिर रुखको सियालमुनि
चर्न लागेका मास्टर र विद्यार्थीहरु।

‘साला पहाडमे क्या है’ जस्तो चर्चित कविता लेखेका शिक्षाविद् मीनबहादुर विष्टको उस्तै दमदार कविता ‘गाउँको स्कुल’ का हरफहरु हुन् यी। तर वर्षौंअघि लेखिएका यी हरफहरुबाट पाठशालालाई हटाएर स्वास्थ्यकेन्द्र अनि मास्टर र विद्यार्थीलाई हटाएर स्वास्थ्यकर्मी र बिरामी बनाउँदा पनि कविताको भावमा भने कुनै तात्विक फरक पर्ने रहेनछ। बरु गाउँको अर्को दुर्दान्त पाटो पनि उस्तै शक्तिशाली ढंगले उजागर हुने रहेछ। बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँहरु कसरी आफैं बिरामी परेर थला परेका छन् र उपचारको पर्खाइमा छन् भन्ने देखाउँदो रहेछ।   

गाउँको अस्पताल

हेल्थपोस्ट भन्नुस् वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उही वर्षौं पुराना र जीर्ण संरचना छन्। जनसंख्या छरिएर रहेको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्नै घन्टौं लाग्छ। त्यहीमाथि मोटरबाटो छैन। हड्डी अलिकति भाँचिएको तर भाँचिएको टुक्रा यथास्थानमै रहेको बिरामी छ भने पनि ल्याउँदाल्याउँदै त्यो ‘डिस्प्लेस्ड फ्र्याक्चर’ भइसकेको हुन्छ। पूरै एक दिनको बाटो हिंडेर स्वास्थ्यसंस्था ल्याउनुपर्ने बाध्यताका माझ थाहा छैन, कति ‘इमर्जेन्सी केस’ हरुको बाटामै प्राणहरण हुन्छ अनि कतिलाई गम्भीर ‘कम्प्लिकेसन’ हरुले छोपेर जीवनभर अपाङ्गताको पीडा सहनुपर्छ।

जसोतसो गरेर बिरामीलाई बल्लतल्ल स्वास्थ्यसंस्था त पुर्यायो, स्वास्थ्यसंस्थामा भने डाक्टर नै हुँदैनन्। यो सधैंको अर्को जनगुनासो हो। तर सौभाग्यवस्, सरकारी छात्रवृत्ति पाएर डाक्टरी पढेकाहरुले दुई वर्षको निम्ति खटाएको ठाउँमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधानले आजभोलि कतिपय अति दुर्गम ठाउँहरुमा पनि डाक्टरहरु देख्न पाइन्छ। ‘फलानो स्वास्थ्य केन्द्रमा पहिलोपटक डाक्टर’ खाले जतिपनि समाचारहरु आएका छन्, तीमध्ये धेरैजसो यही प्रावधानअनुसार खटिएका छात्रवृत्ति डाक्टरहरु हुन्। तर पनि, गाउँमा डाक्टर पुग्नेबित्तिकै सबैथोक आफसेआफ छुमन्तर गरेजसरी ठीक हुने त अवश्यै होइन। काँधमा एउटा झोला बोकेर जोकोहीको घरमा छिर्नासाथै उसले सबै रोगहरु ठीक पार्दिहाल्ने वा मर्नैलागेको बिरामीलाई जीवनदान दिइहाल्ने पनि होइन। एउटा डाक्टरलाई पनि काम गर्न उपकरण र औजारहरु चाहिन्छ, सहयोगी अरु स्टाफहरु चाहिन्छ, यथेष्ट औषधिहरु चाहिन्छ। उसलाई पनि आफ्नो काममा निक्खारता ल्याउन पर्याप्त सुविधा अनि अवसरहरु चाहिन्छ। गाउँले त ढिलोचाँडो यो कुरा बुझ्ला पनि, तर सहरको मन्त्रालयले चाँहि खोइ कहिले बुझ्ने हो कुन्नि ?

यही अछाममा ‘न्याय हेल्थ’ नाम गरेको आइएनजीओले चलाएको बयलपाटा अस्पताल छ। अछाम र आसपासका जिल्लावासीको लागि साँच्चै नै ‘न्याय’ गरेको छ यो अस्पतालले। सबै प्रकारका औषधि अनि सेवासुविधाहरु निशुल्क छन्। यहाँसम्म कि विशेषज्ञ सेवा समेत निशुल्कै उपलब्ध छ। अनि बिरामीहरु नओइरियुन् पनि किन? तर मिलियन डलरको प्रश्न के भने त्यो अस्पतालको बराबरीमा हाम्रो सरकारी जिल्ला अस्पताल चाँहि उभिन किन सक्दैन ? एउटा अर्कै आइएनजीओका प्रतिनिधिले भन्थे- ‘उनीहरुसँग जति पनि बजेट छ। तपाईंहरुसँग छैन। फरक त्यसले पार्छ। सेवासुविधाहरु प्रशस्त दिएर राखेको छ, त्यसैले बसेका छन्, टिकेका छन् डाक्टर र विशेषज्ञ डाक्टरहरु। तर यता त्यस्तो छैन, अनि कोही किन मन गरोस् ?’

होला, थोरबहुत फरक पैसाले अवश्य पार्ला तर सबै फरक पैसाले मात्र पार्ने होइन रहेछ। हो, जिल्ला अस्पतालमा हाम्रो राष्ट्रिय रोग ‘ग्यास्ट्राइटिस’ का लागि हामी अलिक पुरानो औषधि ‘एसिलक’ दिन्छौं, उता बयलपाटाले नयाँ र बढी प्रभावकारी ‘ओमेप्राजोल’ दिन्छ। तर सरकारी अस्पतालमा औषधि नै नहुने वा सुको बजेट नआउने भन्ने त होइन। पैसा त यहाँ पनि आउँछ। तर मिलियन डलरको कुरा के भने, त्यो पैसाको, अन्य साधनस्रोतको र मानव जनशक्तिको कति समुचित प्रयोग/दुरुपयोग हुँदैछ, खास फरक त्यसले पार्दोरहेछ। अछाम जिल्ला अस्पतालमा डा. शरदचन्द्र बरालको टिमले कमाण्ड सम्हालेयता यो जिल्लाको समग्र स्वास्थ्यमा के कति सुधार हुन सक्यो, यहींका स्थानीय वासिन्दाहरुको मुखबाट त्यो सुधारकथा सुनिसक्दा प्रष्ट हुन्छ- गर्न चाहने हुटहुटी हुने हो र त्यहीअनुसारको नेतृत्वक्षमता र इमान्दारिता हुने हो भने सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पनि कायापलट ल्याउन सकिन्छ र बयलपाटाको दाँजोमा जरुर पुग्न सकिन्छ।

गाउँका बिरामी

पुषको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि दैनिक ७०-८० जना बिरामीहरु आफ्ना समस्या लिएर ओपिडीमा आइरहेकै छन्। मेरो एक्सरा गराइदिनुस् हजुर, लादो (पेटलाई यताको स्थानीय भाषामा लादो भनिन्छ) मस्तै दुख्दछ, मेरो भिडियो गराइदिनुस् हजुर भन्दै टाढाटाढाबाट एक्लै आउँछन् बूढीआमाहरु। कुक्रुक्किएर एउटै डल्लो परेका यी बूढीआमाहरुलाई दिनका लागि हामीसँग सबै औषधि छैनन्। सरकारले उपलब्ध गराउने सीमित औषधिहरु हुन्छन्, जो हामी यी बूढीआमाहरुलाई निशुल्क दिन सक्छौं। सीमित जाँचहरु हुन्छन्, ‘सिजारियन’लगायतका केही सीमित अपरेशनहरु पनि हुन्छन्। अस्पतालमै आएर सुत्केरी गराए प्रोत्साहनस्वरूप पैसा पनि दिइन्छ। गर्भवतीको अल्ट्रासाउण्ड पनि निशुल्कै हुन्छ। गाउँगाउँमा क्याम्पहरु पनि भइ नै रहेको हुन्छ, कहिले भ्यासेक्टोमी क्याम्प त कहिले ‘पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्स’ क्याम्प। दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने सेवा मात्रै होइन, सुरक्षित गर्भपतनको सुविधा पनि अब त गाउँगाउँमै पुगिसकेको छ। तर दुखको कुरा, यिनै सीमित सुविधाहरुमा पनि मान्छेहरुको पहुँच छैन। न त मान्छेहरुमा चेतना नै छ। रुखबाट लडेर खुट्टा भाँचियोस् वा भीरबाट खसेर करङ भाँचियोस्, उनीहरु लापरबाही गर्न रुचाउँछन् र तत्काल अस्पताल जाँदैनन्। जब व्यथाले बेस्सरी च्याप्छ र सहनै नसक्ने पीडा हुन थाल्छ, अनिमात्र अस्पतालको याद आउँछ। सरसफाईमा उस्तै बेपर्वाह छन् मान्छेहरु। छालाका अनेकथरि रोगहरु पालेर बस्नु यिनको नियति बनेको छ। दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाले चलाएका चेतनामूलक कार्यक्रमहरु बालुवामा पानी खन्याएजस्तो मात्र किन भएका हुन्, प्रश्न गम्भीर छ। 
    
महिलाहरु त झन् फगत बच्चा जन्माउने मेसिनजस्ता मात्र प्रतीत हुन्छन्। ७ महिने बच्चा काखमा खेलाउँदै गर्दा अर्को गर्भ बसिसकेको हुन्छ। अनि ‘बच्चा फाल्नुपड्यो सर, औषधि लेख्द्यौ’ भन्दै आइपुग्छन्। परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँदा ‘बूढा अब इन्डिया गइहाल्ने हुन् हजुर’ भन्दै हिच्किचाउँछन्। खोइ, कुन अजासुले भरिदिएको छ यिनका दिमागमा, कपरटी जस्ता साधन राख्यो भने पाठेघर फुटीजान्छ भनेर ! अनि, इन्डियालाई पानीपँधेरो बनाएका तिनै बूढाहरु हुन् जो फर्किंदा एचआईभीको कोसेली लिएर आउँछन् र जाँदाजाँदै आफ्ना श्रीमतीलाई मात्र होइन, नजन्मिएका सन्तानलाई पनि सारेर जान्छन्।

तर पनि सबैथोक ‘डिप्रेसिङ’ मात्रै छैनन्। गाउँगाउँका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले जसरी ‘फिल्ड’ मै खटेर काम गरेका छन्, त्यसका देखिने परिणामहरु पनि आएका छन्। मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा आएको द्रुत गतिको सुधार अन्तराष्ट्रिय रुपमै उदाहरणीय रहेको छ। कम्तीमा बच्चा पाउन नसकेर अबदेखि आमाले ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन भन्ने एककिसिमको आत्मविश्वास छ जिल्लामा। 
 
यति हुँदाहुँदै पनि प्रश्न त उठी नै हाल्छ- स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात तीनवटै कुरामा अपेक्षित गतिले अघि बढ्न नसकिरहँदा कसरी चलेका छन् त गाउँहरु र यहाँका गाउँलेहरु? सायद मीनबहादुर विष्टले त्यही कवितामा लेखेझैं-
जब म फर्किरहेको थिएँ
कसैले सोध्यो:
‘कसरी चलिरहेछ गाउँको पाठशाला?’
मैले भनें:
‘जसरी चलिरहेछ यो देश!’ 
Read More

Sep 19, 2015

माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर !

First published in Nagarik 

करिब एक महिनाअघि उपत्यकाबाहिरको एउटा निजी मेडिकल कलेजमा मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोली आउन लागेको हल्ला चल्यो | हल्लाको स्रोत के थियो, कहाँ थियो, कलेज व्यवस्थापनलाई बाहेक कसैलाई पनि थाहा थिएन | तर त्यहाँका डाक्टर, नर्सलगायत सबैजसो स्टाफहरुलाई ‘स्ट्याण्ड बाइ’ बस्न निर्देशन आइसकेको थियो | रातारात सीमापारिबाट ‘खडेबाबा’ भनिने डाक्टरहरु झिकाइसकिएका थिए | सुन्दा अतिरन्जित सुनिएला, तर ठीक त्यहीबेला मेरो दिमागमा चाँहि बलिउड फिल्म ‘मुन्नाभाइ एमबीबीएस’ को एउटा कमेडी दृश्य फनफनी घुमिरहेको थियो जहाँ मुन्नाभाइको चरित्र निभाएका संजय दत्तले गाउँबाट आफ्ना बाआमा आउँदा उनीहरुलाई झुक्याउन केहीबेरमै एउटा बडेमाको हस्पिटल ठड्याइदिन्छन् |

हेर्दा रमाइलो देखिने पर्दाको त्यो दृश्यले ‘क्लिक’ गर्नुका खास कारणहरु थिए | उताको रमाइलो दृश्यमा छोराको अनुगमन गर्न बाआमा आउँदा सहरको कहलिएको डन छोराले नक्कली डाक्टर बनेर आफ्नै बाआमालाई ठगिरहेको हुन्छ | यता मेडिकल कलेजको ‘ट्रयाजिक’ दृश्यमा भने देशकै कहलिएका साहुजीहरु मेडिकल काउन्सिललाई ठगिरहेका छन् | फरक यत्ति कि उता ठगिनेहरुलाई ठगिएको पत्तै छैन, यता ठगिनेहरु ठगिएको चाल पाउँदापाउँदै पनि ठगिनुमै आनन्द मानेर बसिरहेका छन् |

त्यसको भोलिपल्ट सम्भावित अनुगमनको दिन थियो | सबै ‘खडेबाबा’ हरु सेतो कोट भिरेर अनुगमन नामको त्यो नाटकमा आ-आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निभाउन तयारी हालतमा थिए | एकाधजना बिहानको वार्ड-राउण्डमा सहभागी भए | केहीले विद्यार्थीलाई पढाए, तिनै विद्यार्थीलाई जसले ती खडेबाबाको नाम त सधैंभरि ओपिडी छेउको नेमप्लेटमा देख्दथे, तर ‘दर्शन’ भने कहिल्यै पाउँदैनथे | अनि बाँकी एकाधजना ओपिडीमा बसे | बस्नु के थियो, कतिबेला त्यो अनुगमन आउला र आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरौंला भनेर प्रतिक्षामा थिए | तर अहँ, उनीहरु कुरिरहे मात्रै, अनुगमन आएन | पर्सिपल्ट पनि आज चाँहि पक्कै आउला भनी दिनभरि प्रतिक्षामै दिन गुजारे | तर अहँ, त्यसदिन पनि ‘धोकेबाज’ अनुगमन आएन | व्यवस्थापनलाई लाग्यो- हाम्रो स्रोतले झुक्याएछ क्यार ! झुक्याउनका लागि ल्याइएका ‘खडेबाबा’ हरु अर्काको झुक्याइमा परेर चौथो दिनमा अन्ततः घर फर्के |

ढाँटछलको यो खेलमा सबैभन्दा पीडित कोही थिए भने ती सोझासाझा बिरामीहरु थिए | ‘खडेबाबा’ का लागि त के थियो र, दुई दिनका लागि आए, गए | सीमापारि ‘रिटायर्ड लाइफ’ बाँचिरहेका थिए | यता आए, घुमे, ‘इन्जोय’ गरे, फ्रेस भए अनि खर्चपानी उठाएर फर्के | तर दुख पाए ती बिरामीहरुले जो त्यसदिन डिस्चार्ज हुने तय भइसकेर पनि अनुगमनको यही चक्करमा व्यवस्थापनले थप तीनतीन दिनसम्म अस्पतालमै रहन बाध्य पार्यो | अर्को शब्दमा भन्दा अनुगमनमा बढी बिरामीचाप देखियोस् भनेर अस्पतालमै बन्धक बनायो |

यस्ता अनुगमनका बेला इन्टर्न डाक्टरहरुको पनि आफ्नै दुख छ | डिस्चार्ज हुनलागेका बिरामीहरुको डिस्चार्ज कागज बनाइदिनु यिनको दैनिकको काम हो | तर यो कामको आयातन ह्वात्तै बढ्छ अनुगमनको पूर्वसन्ध्यामा | इन्टर्नहरुलाई एकाएक आदेश आउँछ- दर्जनौंको संख्यामा ‘नक्कली डिस्चार्ज’ का कागज बनाउने, ताकि हाम्रो कलेजमा थेगिनसक्नुको बिरामीचाप छ, सीट बढाइदे भनेर माग गर्न सजिलो होस् | बिरामी नक्कली, रोग नक्कली, उपचार नक्कली अनि कागज नक्कली | हुनत अलिक ध्यान दिएर हेर्यो भने कुन ‘डिस्चार्ज कागज’ नक्कली, कुन सक्कली, छुट्याउन नसकिने कुरै छैन | तर अनुगमनकर्ताहरु नै नक्कली अनुगमन गर्न आएपछि कसको के लाग्छ ?

पूर्वसूचना दिएर आउने अनुगमन सक्कली अनुगमन हुनैसक्दैन | तँसँग यो पूर्वाधार रहेनछ, फ्याकल्टी रहेनछ, यति दिन्छस् कि सीट घटाइदिउँ भनेर बार्गेनिङ गर्ने अनुगमन सक्कली अनुगमन हुनैसक्दैन | यो त उही काले काले मिलेर खाउँ भालेको कुरूप ठगीधन्दा मात्रै हो |

यसरी विधार्थीको पढाइभन्दा अनुगमनको कर्मकाण्डतिर बढी ध्यान गएपछि त्यो कलेजले कसरी राम्रा डाक्टरहरु उत्पादन गर्ला ? सक्कली बिरामीको उपचारभन्दा नक्कली बिरामीको ‘डिस्चार्ज कागज’ बनाउनतिर बढी हतारो भएपछि त्यहाँको सेवाको स्तर कस्तो होला ? नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको काउन्सिल नै कसैले पानसुपारी टक्र्याउनेबित्तिकै पथभ्रष्ट भइदिएपछि उसले गर्ने अनुगमन कस्तो होला ? अनि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय नै नेताजीका प्राइभेट प्राज्ञहरुको भर्तीकेन्द्र बन्न थालेपछि समग्र देशकै चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यसेवा कहाँ जाला ?

डा. गोविन्द केसीको जीर्ण शरीरले पटकपटक अनसन बस्नुपरिरहेको यस्तै ठगीधन्दाका मालिकहरु र तिनलाई खुल्लमखुल्ला प्रश्रय दिने सरकारले गर्दा हो | विगतमा उहाँकै संघर्षको बलमा माथेमा आयोग बन्यो र गहिरो अध्ययनपछि सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो | जसरी १०० वर्षभन्दा अघि अमेरिकामा बनेको फ्लेक्स्नर आयोगको रिपोर्ट कार्यन्वयनले त्यहाँको चिकित्सा क्षेत्रमा कायापलट भयो, नेपाली फ्लेक्स्नर आयोगको यो रिपोर्ट कार्यान्वयनले पनि त्यस्तै कायापलटको क्षमता राख्दछ | तर यो रिपोर्ट नै तुहाउन भइरहेका जालसाझीहरु सतहमै प्रकट भइरहेका छन् |

निसन्देह यी जालसाझीहरु तिनै ठगीधन्दाका मालिकहरुबाट भइरहेको छ भनेर बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो छैन | किनकि यो लागू भयो भने फ्याकल्टीहरु ओपिडीको अगाडि नाम झुन्ड्याउने बोर्डमा मात्रै राखेर पुग्नेछैन | मौसमी अनुगमनका बेला सीमापारिबाट खडेबाबाहरु झिकाएर पार लाग्नेछैन | बरु विद्यार्थीलाई पढाउने र सीप सिकाउने पूर्णकालिन शिक्षकहरु राख्नुपर्नेछ | बस र माइक्रोहरुले जति सकिन्छ, त्यति प्यासेन्जर कोचेर चलाएजस्तो कक्षामा जति सकिन्छ त्यति विद्यार्थी कोचेर मेडिकल कलेज चलाउन पाइनेछैन | वार्षिक रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा बढीमा १०० जना अनि बिडीएसमा बढीमा ५० जना मात्रै लिन पाइनेछ | अनि बेनीदेखि उपल्लो मुस्ताङसम्मको बाटोमा त्यहाँको संगठित गिरोहले मनलाग्दी पैसा असुलेर यात्रु लुटेजस्तो यी कलेजहरुले मनलाग्दी शुल्क लिएर विद्यार्थी लुट्न पाइनेछैन | एमबीबीएसको अधिकतम शुल्क ३५ लाख र बिडीएसको १८ लाख मात्रै लिन पाइनेछ | लिलाम बढाबढमा जसले धेरै बोल्यो, उसैलाई सीट बेचेर जेहेन्दारलाई पाखा लाउन पाइनेछैन | एकचोटि पैसा तिरेर विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि उसलाई भर्सेला परोस् भन्न पाइनेछैन | सिकाइमैत्री वातावरणको निर्माण गरेर उच्च उत्तीर्ण दर कायम गर्नुपर्नेछ | नगरे विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको खारेजी हुनेछ |

तर यी सब तब हुनेछन् जब हामी सबैको संगठित प्रयासमा यो ठगीधन्दाका मालिकहरुको जालसाझी असफल हुनेछ र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ | नत्र भने चिकित्साशिक्षा पढ्न आउने आगामी पुस्ता पनि अरु कैयौं वर्षसम्म यही ठगीधन्दाको सिकार भइरहने छ |

माथि भनिएकै कलेजमा हाल तेस्रो वर्ष एमबीबीएसमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले केहीअघि साथीभाइसँग आफ्नो ‘फ्रस्टेसन’ पोख्दै थिए | भएछ के भने प्लस टूमा छँदा जुलोजीको ल्याबमा भ्यागुता ‘डाइसेक्सन’ गरेका उनलाई एमबीबीएस पहिलो वर्षमा मानव लास अर्थात् ‘क्याडाभर’ डाइसेक्ट गरेर हेर्ने उत्पात रहर थियो | १५० जनाको कक्षालाई १ ग्रुपमा २५ जना पर्नेगरी ६ ग्रुपमा बाँडिएको थियो | पहिलो ग्रुपका विद्यार्थीले त त्यो धेरथोर गर्ने र हेर्ने मौका पाएछन् | अफसोच उनी पाँचौ ग्रुपका थिए | पाँच दिनपछि उनको ग्रुपको पालो आउँदा त पूरै डाइसेक्ट भइसकेको त्यो क्याडाभरको उनीहरुले फगत ‘दर्शन’ गरेजस्तो मात्र भयो | रहर मारेर बस्नुपर्दा निकै ‘फ्रस्टु’ भए उनी | तैपनि ठीकै छ नि त, दोश्रो वर्षमा गरौंला भनेर जसोतसो चित्त बुझाउने बाटो पाए | तर दोश्रो वर्षको पहिलो दिन नै तब तीनछक परे जब ठूलो उमंगका साथ एनाटोमी प्राक्टिकल ल्याब छिर्दा उही पुरानै डाइसेक्ट भइसकेको क्याडाभर देखे | अहिले उनी तेस्रो वर्षमा फरेन्सिक साइन्स पढिरहेका छन् | र उनलाई थाहा छ यो पनि किताब मात्रै पढेर पास गर्नुछ | आजसम्म उनका कुनै पनि सिनियर ब्याचहरुलाई पोस्टमार्टम गरेको देखाउन, सिकाउन नजिकैको जिल्ला अस्पताल लागिएको छैन भने उनको ब्याच कुन विशेष ब्याच हो र कलेजले लगोस् ? अब त उनी यस्तै शैक्षिक वातावरणमा अभ्यस्त भइसकेका छन् | यहाँबाट पास भएर निस्केपछि मेडिकल अफिसर भएर जिल्लाहरुमा काम गर्न जाँदा कसरी पोस्टमार्टम गरिने हो, त्यो त्यसैबेला देखाजायगा भनेर ढुक्कसँग बसेका छन् |

आज गोविन्द केसीको नाम मात्रैले पनि मानिसको जीवनमरणसँग जोडिएका यी यावत कुराहरुमा एक हदसम्म जनताको अभिरुचि जागृत गरेको छ | यसलाई अरु व्यापक र गहिरो पार्नुपर्छ | देखाजायगा भनेर ढुक्कसँग बस्ने अवस्था छैन | आशाको यो दीपलाई कसैगरी पनि निभ्न दिनुहुन्न |





Read More

Sep 6, 2015

गोविन्द सरको सत्याग्रह: पहिलोदेखि छैठौंसम्म, एक तुलनात्मक अध्ययन !


पहिलो आमरण अनशन: 

२१ असार, २०६९ देखि २४ असार २०६९ सम्म
पृष्ठभूमि: 
तत्कालिन डीन डा. अरुण सायमीको पदावधि सकिएको तर त्रिविले भने भ्रष्टाचारमा मुछिएका उनै अरुण सायमीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइरहेको ! जेठ ११ मा डा. केसीबाट अनशनको चेतावनी आएपछि सोही दिन अरुण पदमुक्त भइ डा. रतीन्द्र श्रेष्ठ नयाँ डीन नियुक्त तथा असार २० भित्र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रतिबद्धता ! प्रतिबद्धता लागू नभएपछि २१ असार देखि अनशन शुरु !
माग:
राजनीतिक भागबण्डामा नभई वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ डीनलगायतका पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने !
परिणाम:
वरिष्ठतम् चिकित्सक डा. कुमुद काफ्ले डीनमा नियुक्त !
४० दिनमात्र सेवाअवधि बाँकी रहेका चिकित्सकलाई नियुक्त गरेर त्रिविले जालझेल गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदाजनाउँदै पनि सबैको आग्रहमा अस्पतालका कुचीकार मोहन नेपालीको हातबाट जुस खाएर अनसनको चौथो दिनमा डा. केसीद्वारा अनसन तोडिएको !

(नियुक्त भएको ४० औं दिनमा उमेरहदका कारण डा. काफ्लेको अवकाश ! )


दोश्रो आमरण अनशन: 

२९ साउन, २०६९ देखि २ भदौ, २०६९ सम्म !
पृष्ठभूमि: 
डीन डा. काफ्लेद्वारा अन्य पदाधिकारीका लागि गरेको सिफारिस त्रिविद्वारा अस्वीकार ! डा. काफ्लेको पनि अवकाश !
माग: 
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा डीनलगायत पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने !
अनशनका दौरान: डा. केसीको उपहास गर्दै त्रिवि उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनद्वारा एकलौटी निर्णयका आधारमा वरिष्ठता सूचीमा निकै पछाडि रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीनमा नियुक्त !
परिणाम: 
छ दिनसम्मको अनशनपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. प्रकाश सायमी डीनमा नियुक्त !
डा. केसीकै विभागमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका दुई बिरामी इन्द्र चेपाङ र पृथ्वी विकद्वारा जुस खुवाएर अनशन तोडिएको !


तेस्रो आमरण अनशन: 

पुष २७, २०७० देखि माघ १०, २०७० सम्म !
पृष्ठभूमि: 
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर तीव्र दबाब आएपछि डीन डा. प्रकाश सायमीद्वारा राजीनामा ! त्यसपछि सरकारले ‘तत्काल नयाँ नियुक्ति अघि नबढाउनु’ भन्दाभन्दै पनि त्रिविद्वारा विवादास्पद छविका डा. शशी शर्मा नयाँ डीन नियुक्त !
मागहरु: 
सबै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस् !
सरकारले चुस्त अनुगमनको व्यवस्था नगरी भकाभक निजी मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति नदेओस् ! र अनुमति दिन लागिएको प्रकृया बन्द गरी छानविन थालियोस् !
डा. प्रकाश सायमीको राजीनामा फिर्ता गरी उनलाई पुनर्बहाली गरियोस् !
त्रिविका तिनैजना पदाधिकारी (उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टार) लाई पदमुक्त गरी कारबाही होस् !
आइओएमलाई स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाइयोस् र अन्य संस्थामा पनि स्वच्छ र पारदर्शी प्रकृयाबाट पदाधिकारी नियुक्त होस् !
ग्रामीण भेगमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति ल्याइयोस् !
परिणाम:
आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारूप तयार गरिने !
अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन आइओएमकै पूर्वडीन डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन ! प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद !
तत्काललाई सम्बन्धन बन्द गर्ने र अबका दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने !
नवनियुक्त डीन डा. शशी शर्माको बर्खास्तगी तथा आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन नियुक्त गर्ने !
चौध दिनपछि ७ वर्षिया बिरामी एलिसा थापाको हातबाट जुस खाएर अनसन तोडियो !


चौथो आमरण अनशन: 

२५ माघ, २०७० देखि ३ फागुन २०७० सम्म !
पृष्ठभूमि: 
सहमति गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन नियुक्त नगरेको !
माग: 
तत्काल वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीन नियुक्त होस् !
यसअघि भएका सबै सहमतिहरु कार्यान्वयन होस् !
त्रिविका तिनैजना पदाधिकारीहरुको राजीनामा वा बर्खास्तगी !
परिणाम: 
वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तव डीनमा नियुक्त ! आगामी दिनमा त्रिवि पदाधिकारी समेत वरिष्ठता र कार्यदक्षताकै आधारमा नियुक्त गर्ने नीति लिने प्रतिबद्धता !
ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा थप मेडिकल कलेज खोल्ने नीति बनाउने !
राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्रै आगामी दिनमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने !
२१ दिनभित्र त्रिवि सभा बोलाइने र त्यसमा डीनले आइओएमलाई स्वायत्तता दिनेबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने !
सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने !
आठौँ दिनमा आफ्ना विधार्थीद्वय डा. सुवर्ण अधिकारी र विपिन घिमिरेको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडियो !


पाँचौ आमरण अनशन: 

चैत ८, २०७१ देखि चैत १९, २०७१ सम्म
पृष्ठभूमि: 
माथेमा आयोगले प्रतिवेदन लेख्दै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धन प्रकृया जारी राख्न’ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको ! यही पत्रका आधारमा शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिविलाई र त्रिविद्वारा आइओएमलाई पत्राचार गरी सम्बन्धन प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन ! उता केयु सिनेटद्वारा विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको स्थिति !
मागहरु:
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने !
त्रिवि र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने !
अख्तियार र अदालतमाथि समेत छानविन गर्नुपर्ने !
परिणाम:
स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि कानून नबनेसम्म मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र विस्तारसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्ने !
त्रिवि, केयु र मेडिकल काउन्सिलका कामकारबाही छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने !
चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने !
स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने !
चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी विशिष्ट र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्न चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने !
सरकारी शिक्षणसंस्थामा एमडी, एमएस, डिएम र एमसीएच तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई निशुल्क !
पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तिमा एकएक सरकारी मेडिकल कलेज ! आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपश्चिमान्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने !
केयुबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमबारे कानूनी प्रकृया पुर्याई स्थगन गर्नेतर्फ कारबाही चलाउने !
बाह्र दिनपछि शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउँदै आएका सत्यनारायण राम र धादिङका सुवाद अधिकारीका हातबाट जुस खाएर अनशन तोडियो !


र यसपालिको छैठौं अनशन:

७ भदौ, २०७२ देखि २० भदौ २०७२ सम्म !
पृष्ठभूमि: 
आफैंले गठन गरेको माथेमा आयोग अनि आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पक्षलाई लात हानेर माथेमा प्रतिवेदन तुहाउन सरकार लागिपरेको अवस्था !
माग: 
माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् !
यसअघिका सहमतिहरु कार्यान्वयन होउन् !
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त होस् !
परिणाम: 
माथेमा आयोगको सुझाव अनुसार अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धि गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने !
विराट र देवदहको हकमा सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रकृया स्थगन गर्ने !
बिरामीद्वय १८ महिनाकी सुवानी उप्रेती र डोल्पाका पूर्ण लामाको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडियो !

निष्कर्ष:

२१ असार, २०६९ को पहिलो अनशन देखि २० भदौ, २०७२ को छैठौं अनशनसम्म के कति उपलब्धि हासिल भयो, माथिको विवरणले धेरैहदसम्म बुझ्न सहयोग गर्छ !
गोविन्द सरका यी शृंखलाबद्ध अनशन नहुँदाहुन् त अहिले राजधानीभित्र मात्रै नजाने कति मेडिकल कलेजका दोकानहरु खुलिसकेका हुन्थे ! हुनत अनशनकै दौरान पनि केयुबाट विस्तारित कार्यक्रमको बहाना बनाएर देवदह र विराट मेडिकल कलेजहरु खुलिछाडे र विधार्थी भर्ना पनि गरीछाडे | यिनका हकमा पाँचौ अनशनकै बेला कानूनी प्रकृया पुर्याएर स्थगन गर्नेतर्फ कारबाही चलाउने भन्ने सहमति भएको थियो | अहिलेको सहमतिमा त झन् त्यही सहमतिबाट पनि पछि हटेको जस्तो देखिन्छ |
छानबिन गर्ने रे, अनि दोषी पाइएमा भर्ना प्रकृया स्थगन गर्ने रे ! 
अनि, राकेश श्रीवास्तव सरको पदावधि नसकिन्जेल त डीनको कुरा फेरि नउठ्ला ! तर अहिले भर्खरै त्रिवि उपकुलपतिमा ‘प्लेगियारिजम्’ मा मुछिएका डा. तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरिएको छ, दलीय भागबन्डाका आधारमा ! चौथो अनसनकै बेला ‘आगामी दिनमा त्रिवि पदाधिकारी समेत वरिष्ठता र कार्यदक्षताकै आधारमा नियुक्त गर्ने नीति लिने’ भनी गरिएको प्रतिबद्धता कहाँनेर लागू भयो, खोइ ?
त्यस्तै, माथेमा प्रतिवेदन लागू होस् भनेर छैठौंपटक अनशन नै बस्नुपर्दैनथ्यो यदि पाँचौ अनशनका बेला सहमति भएको ‘स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने बुँदामा सरकार इमान्दार रहन सकेको भए !
यस्तै हो, के गर्नु ? विगत पाँचपटकका सहमतिहरु हेर्ने हो भने, कार्यान्वयन भएका भन्दा नभएका बुँदाहरु ज्यादा भेट्टाउन सकिन्छ ! कुनै एकजना मात्रै त्रिवि पदाधिकारीलाई पनि कारबाही भयो त ? अदालत र अख्तियारमाथि छानबिन भयो त ? त्यत्रो दारीवाला अडियो प्रकरण बाहिर आयो, केही भयो त ? राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य भयो त ? छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरो कहाँ पुग्यो ? तैपनि निराश भएर काम छैन | हामीसँग डा. गोविन्द केसीजस्ता एक जुगमा एक चोटि जन्मने अद्वितीय मानव हुनुहुन्छ | पृथक रुपमा हाम्रो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ, निरन्तर खबरदारी गरिराख्नुपर्छ | माथेमा प्रतिवेदन लागू गराएर देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई बदलेरै छाड्नुपर्छ |   




Read More

© 2011 HIDE N SEEK, AllRightsReserved | Designed by ScreenWritersArena

Distributed by: free blogger templates 3d free download blog templates xml | lifehacker best vpn best vpn hong kong