First published in SwasthyaKhabar
गत वर्ष कात्तिक २८ देखि सुरु भएको डा. गोविन्द केसीको १०औं अनशनका बेला उनको पहिलो माग थियो, वरिष्ठता मिचेर आइओएम डीन बनाइएका डा केपी सिंहको राजीनामा र वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीनको तत्काल नियुक्ति तथा नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगी।
गत वर्ष कात्तिक २८ देखि सुरु भएको डा. गोविन्द केसीको १०औं अनशनका बेला उनको पहिलो माग थियो, वरिष्ठता मिचेर आइओएम डीन बनाइएका डा केपी सिंहको राजीनामा र वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डीनको तत्काल नियुक्ति तथा नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगी।
हुन पनि केसीको सत्याग्रहकै बलमा आइओएममा राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति हुने थिति बसेको थियो। डा सिंहको नियुक्तिसँगै भत्केको यही थितिलाई ट्रयाकमा ल्याउन अनशन बसेका थिए डा केसी। फलस्वरूप नियुक्ति पाएको २२औँ दिनमै राजीनामा गर्न वाध्य भए उनी र वरिष्ठताका आधारमा डा जेपी अग्रवाल नयाँ डीनका रुपमा आइओएम प्रवेश गरे।
तर पहिलो मागकै अर्को बुँदा अर्थात् त्रिवि उपकुलपति खनियाँको बर्खास्तगीले भने साकार रुप लिन पाएन। त्रिविले पूर्वाधार नै नपुगेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई गैरकानुनी रुपमा सम्बन्धन दिएपछि डा केसीले सम्बन्धन खारेजी र त्रिवि पदाधिकारीको राजीनामा नआए पुनः १३औं अनशन बस्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ।
डा केसीको १०औं अनशन तोड्ने क्रममा भएको सहमतिमा प्रष्ट लेखिएको छ: त्रिविका पदाधिकारीबाट हालसम्म भएका कामकारबाही र विवादित गतिविधिका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने। खनियाँको बर्खास्तगीका सम्बन्धमा यही मध्यमार्गी बाटोबाट सहमति जुटाइएको थियो तर जसै अनशन तोडियो र सहमतिको मसी सुक्यो, सरकार पुरानै रबैयामा फर्क्यो। आज ९ महिना कटिसक्यो तर खनियाँ लगायतका त्रिवि पदाधिकारीमाथि कारबाही त परै जाओस्, सामान्य छानबिनसम्म हुन सकेको छैन।
पाँचौं अनशनदेखि नै लगातार रुपमा डा केसीले सम्बन्धन लगायतका कुरामा अनियमिततामा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग उठाइरहनुभएको हो। अन्य कुरामा भएका सहमति त बरु आंशिक रुपमा भए पनि लागू हुँदै आएका छन् तर त्रिवि पदाधिकारीमाथि छानबिनको कुरामा भने निरन्तर जालझेल मात्रै भएको छ। 'कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले' जस्तो दलीय सिन्डिकेटले कब्जा जमाएको त्रिविका सवालमा के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै तैं चुप मैं चुपको स्थितिमा छन्।
त्रिवि उपकूलपति तीर्थ खनियाँ
सत्याग्रहकै शक्तिले डा शशी शर्मा डीनबाट बर्खास्त हुने, अर्का डीन डा सिंहले राजीनामा दिने तर अनियमितता र भ्रष्टाचारका अनेक तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदा पनि त्रिवि पदाधिकारीमाथि भने छानबिनसम्म नहुने ? २०४७ को संविधानले जसरी राजपरिवारलाई संविधानभन्दा माथि राखेको थियो, त्यसरी नै अहिले खनियाँ लगायतका पदाधिकारीलाई पनि कानुनले नै छुन नमिल्ने हो कि झैं प्रतीत हुन्छ।
उपकूलपति खनियाँका कर्तुतबारे मिडियामा धेरै कुरा सप्रमाण बाहिर आइसकेका छन्। एक त उनी ‘प्लेजरिस्ट’ अर्थात् वौद्धिक चोरका रुपमा चर्चित भइसकेका छन्। टर्कीका प्राध्यापक फेरित किलिकायाले सन् २००४ मा छपाएको एक पेपरबाट आधाभन्दा बढीजसो हुबहु सारेर उही निष्कर्षका साथ सन् २००६ मा आफ्नो नाममा पेपर छपाएका रहेछन् खनियाँले। तर विडम्वना, योग्यता र कार्यदक्षता होइन, दलीय बफादारिता हेरेर महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्तिहरु हुने देशमा यी ‘प्लेजरिस्ट’ पनि समयक्रममा देशकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइए।
अलिकति पनि नैतिकता र लाज बाँकी हुँदो हो र आफू प्राज्ञिक व्यक्ति भएको बोध हुँदो हो त ‘प्लेजरिजम’ जस्तो प्राज्ञिक अपराध गरेका कारण आफू उपकुलपतिजस्तो पदमा बस्न लायक नभएको भनेर पद अस्वीकार गर्थे होलान्। यसले उनको आफ्नै गुमेको इज्जत फिर्ता हुन्थ्यो, पदका लागि मरिमेट्ने समाजमा एउटा बेग्लै सन्देश जान्थ्यो र त्यो प्राज्ञिक अपराधको प्रायःश्चित पनि हुन्थ्यो। तर, उनले त्यसो गरेनन् बरु सगर्व पदमा आसीन भए र चोरी गरेको स्वीकार्न पनि तयार भएनन्। ‘एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ भनेजस्तै दलको आडभरोसा पाएका उनले त्यही एउटा लाज त्यागेका छन् र जताततै विजयी हुँदै गइरहेको भ्रममा बाँचिरहेका छन्।
‘प्लेजरिजम’ को यो प्राज्ञिक अपराध त छँदैछ। डा केसीले यिनको बर्खास्तगी माग्नुका पछाडि भने मूलतः चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका यिनका कर्तुतहरु जिम्मेवार छन्। माथि उल्लेख गरेजस्तै वरिष्ठताका आधारमा डीन बनाउने थिति बसिसकेको आइओएममा नौ-नौ महिना डीनको पद खाली राख्ने र त्यसपछि वरिष्ठताको रोलक्रम मिचेर नियुक्ति दिने काम यिनैले गरे।
मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले तोकेकोभन्दा बढी सीट दिने अनि नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिलाउन चलखेल गर्ने काममा पनि यिनले सक्रियता देखाए। पछिल्लो समय काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज नाम गरेको एउटा सुनसान भवनलाई सम्बन्धन दिलाएर चिकित्सा शिक्षामाथि नै एउटा भद्दा मजाक गरेका छन्।
डा केसीको ११औं अनशनकै बेला यो सम्बन्धन दिएर उनले सम्भवत: सन्देश दिन खोजेका हुन सक्छन्- तिमीहरु जति सत्याग्रहको ध्वाँस दिँदै जान्छौ, जाऊ तर हात्ती लम्किरहन्छ! डा केसीजस्ता सत्याग्रहीको अपमान गर्दै देशको समग्र चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई बर्बाद पार्न तम्सेका यी 'वौद्धिक चोर'लाई सबक सिकाउन अब ढिला भइसकेको छ।
देशको चौथो अंगले यिनका कर्तुतहरु भण्डाफोर गर्ने अभियान जोडतोडका साथ चलाइरहँदा पाँचौं स्तम्भ मानिने नागरिक समाज अब जुर्मुराउनैपर्छ। कुनबेला डा केसी अनशन बस्लान् अनि लेखौंला, बोलौंला र सडकमा आउँला भनी केसीको मुख ताकेर बस्ने बेला होइन यो। बरु यो सत्याग्रहको टुकीमा सबै मिली तेल थप्ने बेला हो।
दलको टीका लाएर प्राज्ञिक पदहरुमा बस्ने अनि त्यही पदको गरिमा धूलिसात् हुनेगरी संस्थालाई धरासायी बनाउने खेल अब धेरै टिक्दैन भनेर नागरिकहरु नै एकजुट नहुँदासम्म राजनीतिक नेतृत्व पनि जाग्नेवाला छैन। काठमाडौं नेसनल सम्बन्धन प्रकरणको यति धेरै दिन बितिसक्दा पनि कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरु मौन बस्नुको अर्थ यही हो।
सिर्फ एकजना डाक्टरले चलाइरहेको एउटा सुनसान अस्पताललाई डाक्टर उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीको स्वीकृति दिएर उनले भावी दिनको संकेत दिइसके। अब संकेत दिने पालो हाम्रो हो। ज्ञानेन्द्र शाहीको अन्त्य हुनसक्छ, लोकमानसिंह कार्कीको समानान्तर सत्ता ढल्न सक्छ भने तीर्थ खनियाँको रजगज मात्रै कति दिन कायमै रहन्छ र? अब राजीनामा दिएर ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को बाटो रोज्ने कि बर्खास्तगीको, निर्णय लिन उनको भागमा धेरै समय बाँकी छैन।
